२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोदामले थेग्न सकेन चामल

अ+ अ-

डोल्पा । नेपाल सरकारले अनुदानमा दिने चामल गोदामले थेग्न नसक्ने गरी ढुवानी भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.डोल्पा शाखामा यस वर्ष गोदामको क्षमता भन्दा पनि धेरै खाद्यान ढुवानी हुँदा भण्डारणमा समस्या परेको हो ।

खाद्य शाखामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६२५१ क्वीन्टल मौजात रहेको र यस वर्ष ७५०० क्वीन्टल ढुवानी भएकोले गोदामले थेग्न नसेको खाद्य शाखा कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।

डोल्पामा एक आर्थिक वर्षमा १८ हजार क्वीन्टल चामलको कोटा स्वीकृत भएको छ । निरन्तर खाद्यान्न ढुवानी हुँदा गोदामको क्षमता भन्दा बढी आएपछि बजारका तीन ठाँउमा भाडामा गोदाम राखिएको शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

डोल्पा शाखाको दुनैमा रहेको गोदामको क्षमता भने २५ हजार क्वीन्टल मात्रै रहेकोले बाहिरका घरहरु भाडामा लिएर खाद्यान्न भण्डारण गरिएको पाण्डेले बताए । अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष डोल्पामा खाद्यान्न धेरै ढुवानी भएको उनको दाबी छ ।

हाल डोल्पामा पाँच जातको चामल ढुवानी हुने गरेको छ । अरुवा मोटा, जिरा, अरुवा सोना, अरुवा मध्यम र जापानी चामल सरकारले अनुदानमा डोल्पामा बिक्री गर्ने गरेको छ । यि जातका चामल दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र जुम्लाबाट डोल्पाका लागि ढुवानी हुने गरेको छ ।

महँगो र उदारो नपाउने हुँदा बिक्री कम
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.डोल्पा शाखामा अघिल्ला वर्षको तुलानामा निकै कम चामल बिक्री भएको पाइएको छ । आधा दशक पहिला चामलको राजनीति हुने डोल्पामा नेपाल सरकारको चामल बिक्री कम हुँदै गएको हो ।

खाद्यले बिक्री गर्ने चामलको दरभाउ महँगो भएको भन्दै स्थानीयले चामल किन्न आनाकानी गरेको शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । उनले भने बजारको चामल भन्दा खाद्यको चामल महँगो भन्दै जनताले लिन मान्दैनन् ।

डोल्पामा आउने चामलहरुमा अरुवा मोटाको प्रति क्वीन्टल ४६५०, जापानी ४४००, अरुवा मध्यम ५४५०, अरुवा सोना ५४५० र जिरा ६३५० रुपैया बिक्री मूल्य रहेको शाखाले जानकारी दिएको छ ।

बजारको मसिनो र मिठो अनि उदारोमा पनि पाउने भएकोले खाद्यान्नबाट चामल लिन कम भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.डोल्पाका प्रमुख पाण्डेले बताए । ‘बजारबाट चामल उदारो पाउँछ हामी उदारो दिन सक्दैनौँ’ स्थानीयको भनाइ छ ।’

आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले बजारको महँगो चामल किनेर खान्छन् सरकारले दिने चामल भनेको सामान्य परिवारकाले खाने हो त्यो चामल नै महँगो भए उदारोमा भएपनि बजारको महँगो चामलले गुजार चलाउँछन् नागरिक समाजका सुरेन्द्र ढकालले भने ।

‘उधारोमा दिएको निःशुल्क जस्तै सम्झिन्छन् तर नगद दिन सबैको हैसियत पुग्दैन, उधारो लिएको काम गरेर तिर्न सकिन्छ तर खाद्यसँग त्यो विकल्प छैन यस बारे सोच्न जरुरी छ’ ढकालले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस