स्थानीय आवश्यकता, चाहना र समस्याको पहिचान गर्ने, सो को पूर्तिका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने, विद्यमान शासन व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्ने र विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता सहितको शासन पद्धतिको विकास नेपालको संविधानले गर्न खोजेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शासन स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम जनताले संविधान र कानुन अन्तरगत आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि मार्फत स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र जबाफदेहीका साथ स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्ने आधारभूत, अनिवार्य र सर्वव्यापी संरचनाको रूपमा स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपलाकामा निहित रहनेछ (धारा २१४(१)) । स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूचि-८ र अनुसूचि-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ (धारा २१४(२)) । यस धाराको मनसाय स्थानीय सरकारको शासनको नियन्त्रण, निर्देशन र सञ्चालनको पूर्ण आधार सङ्घीय कानुन रहने स्पष्ट छ ।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धान सवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट सुझावहरू दिएको छ । ६१ बुँदा रहेका उक्त सुझावहरू हेर्दा स्थानीय तहमा विधि, पद्धति र प्रणाली केही नभएको देखाउँछ ।६१ बुँदे सुझाव स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसमेत) हरूले प्रयोग गरेका नीतिगत तथा कानुनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था तथा सञ्चालन भएका लक्षित कार्यक्रम (शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास), सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा देखिएका विभिन्न सवालहरूलाई अध्ययन गर्दा देखिएकोले यसलाई यथार्थ हो भन्न सकिन्छ । तर ६१ बुँदा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकार कुन भूमिकामा कहाँ चुकेको कारणले यस्तो भएको हो भन्ने चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै बुँदा स्थानीय तहलाई थुपारेर पानीमाथिको ओभानो हुने छुट कसैलाई छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, २०७६ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाता रहेको छ न्याशनलन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर रहेको छ । उक्त अध्ययनमा सात वटै प्रदेशका हिमाल, पहाड र तराईका १५ जिल्ला समेट्ने गरी तीन हजार उत्तरदाताबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको उल्लेख छ जहाँ ७७ प्रतिशत उत्तरदाता नगरपालिका र २३ प्रतिशत उत्तरदाता गाउँपालिकाबाट रहेका छन् । ९७.२ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहबाट पाउने सेवासुविधा सहजरुपमा पाई रहेको जानकारी दिएको कुरा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६७.४ प्रतिशत उत्तरदाताहरु स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधा प्रति सन्तुष्ट रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९२.५ प्रतिशत उत्तरदाता भ्रष्टाचारबारे ज्ञान भएका छन् । ९७.२ प्रतिशतले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न थप रकम तिर्न नचाहेको वा नतिरेको उल्लेख छ । उक्त अध्ययनको सीमामा (१) सीमित स्थान र समयमा उपस्थित सीमित सेवाग्राहीहरूलाई लिएर गरिएको हुँदा बर्षौदेखि सेवा लिइरहेका समग्र प्रदेशवासीको प्रतिनिधित्व निचोडले गर्न नसक्ने (२) जिल्लाको एउटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकामा मात्र सीमित पारिएको हुँदा समस्त जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कन्सल्टेन्सी मोडलका पछि लाग्नु जरुरी छैन । करिब तीन करोड जनता मध्ये तीन हजार (०.०१ प्रतिशत), ७७ जिल्ला मध्ये १५ जिल्ला (१९ प्रतिशत), २१ प्रतिशत स्थानीय तह (जिल्लाको १ गाउँपालिका र १ नगरपालिकामा मात्रै रिसर्च गरेको) उल्लेख भएबाट स्याम्पल स्पेस पर्याप्त छैन । अध्ययनको सीमा नै जग हँसाउने किसिमको रहेको छ । प्रदेशवासी, स्थानीयवासी र समस्त जिल्लावासीको प्रतिनिधित्व नगर्ने केवल तीन हजारको प्रतिनिधित्व गर्ने अध्ययनको निचोडले स्थानीय सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको निचोड पनि निकाल्दैन । त्यही अध्ययनले ९२.५ प्रतिशत उत्तरदाता भ्रष्टाचारबारे ज्ञान भएका, ९७.२ प्रतिशतले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न थप रकम तिर्न नचाहेको वा नतिरेको तथा ६७.४ प्रतिशत उत्तरदाताहरु स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधा प्रति सन्तुष्ट रहेको देखिए बाट स्थानीय तहमा जर्जर भ्रष्टाचार भएको कुरा पुष्टि हुँदैन जबकि उक्त अध्ययनको निष्कर्ष स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको चित्र उतारिएको छ ।

माथि उल्लिखित पृष्ठभूमि, ६१ बुँदे र कन्सल्टेन्सी मोडेलको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् के चाहिँ विश्लेषण नगरी आयो भन्ने कुरा तल खोतल्ने प्रयास गरेको छु ।

पहिलो : सङ्घीयता व्यवस्थापन एकीकृत नीति -नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, साधन स्रोतको परिचालन, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकासको प्रतिफल सर्वसाधारण समक्ष पुर्‍याउने संयन्त्र, शासकीय स्थिरता र गतिशीलता, शासन र प्रशासनको साझेदारी, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका सबै कार्य एकसाथ लैजानको लागि सङ्घीयता व्यवस्थापन एकीकृत नीति आवश्यक छ । सङ्घीयता व्यवस्थापन एकीकृत नीति बनाउन सङ्घ र प्रदेश नसक्ने अनि स्थानीय तहलाई हरेक कुरामा निम्छरो रहेको आरोप लगाएर आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न लागि परेको देखिन्छ । अझ अनुदान कटौती गर्ने फुँई लगाएर पदमा बसिरहनु सङ्घीयताका लागि हानिकारक छ । यो फुँई लगाउँदा के चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भने एकीकृत सङ्घीयता व्यवस्थापन नीतिको अभावमा स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधामा जनता विमुख भएमा त्यो जिम्मेवारी लिने भनेको सङ्घ र प्रदेश हो । ६१ बुँदे निष्कर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीयता व्यवस्थापन एकीकृत नीति ल्याउन नसकेकै कारण आएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर नीति छैन भनेर भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि हालतमा होइन ।

दोस्रो: प्रभुत्व वर्गबाट हुने नीतिगत कब्जा रोक्न सामाजिक तयारी र संयन्त्र –अहिले स्थानीय तहका सरकारहरू एसोसिएटिभ डेमोक्रेसीका सिकार भएका छन् । यस्तो डेमोक्रेसीले क्रोनी क्यापिटालिज्मलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अगाडी बढ्छ । स्थानीय तहमा यो देखियो, सुनियो र भोगियो ।  स्थानीय नीतिहरू प्रभुत्व वर्गको कब्जामा गए। त्यस्ता वर्गको झोला बोकेर नहिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकले लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त भएको अनुभूति गर्न सकेनन् । यसलाई रोक्नको लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्पष्ट मार्गदर्शन सहितको खाका, नीति, गर्नुपर्ने सामाजिक तयारी र संयन्त्रको रूप र स्वरूप ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सकेन । शासन र प्रशासन भनेको विधि र पद्धतिमा चल्ने हो जीव विज्ञान र वंश विज्ञानबाट चल्दैन भन्ने कुरा भाषणमा सीमित गराउन तिर लाग्यौ । जसको अपजस स्थानीय सरकारले झेल्नुपर्‍यो ।

तेस्रो: उच्च तहमा सजग, बलियो, स्पष्ट अडान सहितको राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता र प्रतिबद्धता  -कर्मचारी समायोजन भद्रगोल भयो । कर्मचारीको बृत्तिवविकास अनुमान योग्य हुन सकेन । कार्य वातावरण उपयुक्त भएन । सेवा सर्त र सुविधा सुरक्षित भएनन् । पहिचान स्थापित गर्न सकिएन । परिणाम स्वरूप: व्यावसायिक सक्षमता, उत्तरदायित्व, कार्यसम्पादन र सेवा संस्कृतिको विकास हुन सकेन, कार्यसम्पादन व्यवस्थापन पद्धतिको संस्थागत विकास गर्न सकिएन, राजनीति र प्रशासन बिचको सम्बन्ध कार्यमूलक बन्न सकेन, परिवर्तन र रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने क्षमता देखिएन । अधिकार र साधन स्रोत, जनशक्ति, स्वायत्तता, वित्तीय क्षमता, मनोबल र उत्प्रेरणा सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पुर्‍याउन उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व चुकेकै हो । धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भने झैँ स्थानीय तह भ्यागुतो भए ।

चौथो: क्षमता विकासको लागि निरन्तर पहल -प्रजातन्त्र आए देखि नै शासन र प्रशासनमा रहनेहरूले लिएको नीतिबाट प्राप्त भएको विकासको प्रतिफल हामी लिई रहेका छौ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन आएपछि बल्ल उम्रिएको शिशु स्थानीय तहको एकै कार्यकालमा कायापलट हुने अपेक्षा र आकाङ्क्षा नै विवेकशील होइन । तथ्य र तर्कलाई अधिकारले बेरेर नीति बनाउने, सदाचारिता र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्ने, समाजलाई सजग, सचेत र सशक्त बनाउने, नागरिकको विश्वास जित्ने लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई दीक्षित गर्ने जस्ता क्षमता विकासका योजना ल्याउन सकिएन । पानी हालेन भने गमलामा हालेको फुल मर्छ भने क्षमता विकासको अभावमा शासन र प्रशासनले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्ने कुरै भएन । नीति, कानुन, कार्यविधि, मापदण्डको अनभिज्ञताको आधारमा गरेको कार्यले वैधानिकता पाउने कुरा हुँदैन । ज्ञान र विज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न क्षमता विकास नै अन्तिम अस्त्र हो । यो अस्त्रको प्रयोग नै सुरु भएको छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन।

पाँचौँ : पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको लागि बलियो कानुनी फेमवर्क –स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि मुख्यतया: कर्मचारी व्यवस्थापन नीति, सार्वजनिक खरिद नीति र आर्थिक कार्य प्रणाली सम्बन्धी नीति आवश्यक पर्छन् । यी नीतिको अभावमा नतिजा सहज आउँदैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आजसम्म पास हुने सकेको छैन। यसले स्थानीय सरकारहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड तय गर्छ । सबै स्थानीय तहलाई एकै किसिमको सार्वजनिक खरिद नीति र आर्थिक कार्य प्रणाली लागु अवस्था हुँदैन । हुन त विश्व मानचित्रमा नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ देशभरि एउटै सिद्धान्त, कार्यविधि र प्रक्रिया लागु हुन्छ । भौगोलिक अवस्थिति, सेवाको प्रकृति, सेवाग्राहीको शिक्षा तथा चेतनाको स्तर लगायतका कुराहरूको आधारमा फरक फरक कार्यविधिहरूको अवलम्बन जरुरी छ । यस्ता कार्यविधिहरूले मात्रै स्थानीय तहमा पारदर्शी र उत्तरदायी कार्य संस्कृतिको विकास गर्न सहयोग पुग्छ। विविधिकृत नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न पाउने र सक्ने स्थानीय तह नभई अपेक्षित नतिजा आउँदैन ।

निष्कर्ष: प्रशासनिक विभाजन गरिएको नेपालको जस्तो शासकीय मोडलमा सङ्घीय सरकार बलियो हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारले शासन र प्रशासनलाई विधि र पद्धतिमा आधारित बनाउन सक्नुपर्छ । जीव विज्ञान र वंश विज्ञानबाट राजकाज सञ्चालन गर्ने मानसिकता निर्मूल गर्नै पर्छ । तल्लो तहका सरकारले काम गरेनन् वा भ्रष्टाचार गरे भने अनुदान कटौती गर्छु भन्ने तर्क गरेर बस्ने छुट सङ्घीय सरकारलाई छैन । यही कुरालाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकेकै कारणले स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारीको ट्याग लगेको हो ।