कुनै पनि देशको सार्वजनिक प्रशासन भन्दा सरकार राम्रो हुन सक्दैन । राजनीतिको इच्छा दृष्टिकोणलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने काम सार्वजनिक प्रशासनले गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्य पनि गर्दछ । नेपालले संविधान निर्माण पश्चात् तीन तहका सरकार काम गरिरहेको अवस्था छ । संविधान निर्माण पश्चात् कर्मचारी समायोजन ऐनको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन कार्य पनि सम्पन्न भएको अवस्था छ । मिनी संविधान भनिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसदको समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।

सरकारको इन्जिनको रूपमा रहेको निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माणमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा विगतमा पाइ आएको कुनै पनि सुविधा कटोति हुने गरी नियम ऐन बनाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले विगतमा पाइ आएको सेवा सुविधा कटोति हुने गरी ऐन निर्माण हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारी निरुत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो, त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको काम कारबाहीमा पर्दछ । केही विषयमा अहिले विभिन्नथरी बहसहरू उठिरहेका छन् । तपसिलका विषयमा विगतमा जे व्यवस्था थिए त्यसलाई यथाबत राखिनु पर्दछ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र छड्के प्रवेश
विगतमा खास गरी उपसिचव–सहसचिवमा छड्के प्रवेश ल्याट्रल कन्ट्रीको व्यवस्था भएकोमा अहिले विचाराधीन विधेयकमा बिभन्न बहसहरू भएका छन् एकथरि बिचार छड्के प्रवेशलाई राखिनु हुँदैन भन्ने छ भने अर्को बहस राखिनु पर्दछ भन्ने छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ पश्चात् नेपालमा छड्के प्रवेशको प्रारम्भ भएको हो । विश्वव्यापी नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको उदय नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको बहाली पश्चात् तत्कालीन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसमा यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यही व्यवस्थाबाट धेरै प्रशासकहरू आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी विशिष्ट श्रेणी सचिव पदबाट निवृत्त भई अन्य संवैधानिक आयोग लगायतका निकायमा नेतृत्व प्रदान गरिसेको अवस्था छ । विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा स्थापित पद्दतिलाइ अकस्मात् हटाउँदा यसले थप जटिलता ल्याउन सक्दछ । कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छड्के प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिन आवश्यक देखिन्छ । यसले एकातिर सार्वजनिक प्रशासनको विश्वव्यापी मान्यता अवधारणा पद्दतिलाइ अनुसरण गरेको देखिने छ भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गराउने एक माध्यम पनि बन्ने छ ।

जहाँसम्म कर्मचारीहरू कार्यालयको काम भन्दा लोक सेवा ट्युसनमा जाने काम नगर्ने जस्ता आरोप छन् हाल लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक समस्या समाधान लगायतमा जान आवश्यक छ । कार्यालयमा नियमित काम गर्ने वातावरण बनाउने सुपरिवेक्षण अनुगमन नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । शरीरको कुनै अङ्गमा रोग लागेमा सो अङ्गको उपचार गर्न आवश्यक छ न कि उक्त अंगनै काटेर फाल्ने हो ।

नेपालमा छड्के प्रवेश आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ज्येष्ठता कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन बाट भएका बढुवा प्रणालीका प्रभावका विषयमा अहिलेसम्म अनुसन्धान पनि भएको छैन । विगतमा भएको व्यवस्थालाई यथावत् राखी आगामी दिनमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी अनुसन्धानको निष्कर्षमा थप व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा साबिक निजामती सेवा ऐन को दफा ७ मा पदपूर्ति को १४ क मा दफा ७ को उपदफा १ मा उल्लेखित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्राङ्कित द्दितिय श्रेणी सम्मको पदमा सो पदका लागी तोकिए बमोजिमको सेवा अवधि र योग्यता पुगेका यस ऐन व्यवस्थापिका संशद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम कार्यरत सबै कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएकोमा हालको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा उक्त व्यवस्था नभएकोले साबिकमा राखिएको प्रावधानलाई हालको विधेयकमा यथावत् राखिनु उपयुक्त हुन्छ । साथै स्थानीय प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ छ ।

निवृत्तिभरण
हालसम्म सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर अवधि पचास वर्ष पुगेका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेको बखत बाकि ५८ वा ६० वर्ष पुग्ने अवधि जोडेर पेन्सन निवृत्तिभरण सुविधा दिँदै आएकोमा अब आउने निजामती सेवा ऐनमा उक्त सुविधालाई हटाउने उपचार खर्च हटाउने आदि विषय बाहिर आउँदा विगतमा पाइआएको सुविधा हटाउनु न्याय सङ्गत देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा सेवाशर्तको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब अनुदान निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपयुक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभै त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन । यस कारण विगतमा खाइपाइ आएको सुविधा कटोति हुने गरी ऐन निर्माण हुनु सुखद विषय होइन ।

ट्रेड युनियन अधिकार
हाल प्रस्तावित निजामती कर्मचारी ऐनमा सङ्घमा रहने कर्मचारीले मात्र ट्रेड युनियन अधिकार पाउने उल्लेख छ । ट्रेड युनियन अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै सरकारमा सुनिश्चित हुनु पर्दछ । विगतमा समायोजन ऐनमा प्रदेश, स्थानीय र सङ्घ बिच सरुवा हुन प्रावधान नहुँदा कर्मचारीहरूमा अन्योलयता छाएको अवस्था छ । साथै निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार निजामती सेवा प्रवेश भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा जहाँ समायोजन भए तापनि उनीहरूलाई सेवा अवधिसम्म निजामती कर्मचारी नै भन्नु उपयुक्त हुने छ । अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा प्रवेश भएकाहरूको हकमा सोही अनुसार व्यवहार गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

सङ्घीय कानुन सँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन मिल्दैन प्रदेश कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन सक्दैन । त्यसैले अब बन्ने संसंघीय निजामती ऐन सबै सरकारको मार्गदर्शक ऐन पनि हो । यो ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय लगायत सुरक्षा निकाय विश्व विद्यालय प्राधिकरण प्रतिष्ठान सबैलाई उदाहरण बन्नु पर्दछ ।

जनतालाई सेवा सुविधा दिन राज्यको कर्तव्य निर्वाह गर्ने माध्यम सार्वजनिक प्रशासन हो । आज विकसित देशहरू विकसित संदृद्द हुनुमा त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था स्थिर तथा सार्वजनिक प्रशासन बलियो हुनु नै । हाम्रो पनि तीन किसिमका सरकारमा बलियो उत्प्रेरित निजामती सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरे मात्र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नागरिकले सेवा सुविधा पाउने छन् ।