२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना

अ+ अ-

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले महिला हिंसा अन्त्यका लागि नीति र कार्यक्रम निर्माणसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष २०७६/७७ को अभियानअन्तर्गत आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले बनाएका कार्यक्रम स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

लैङ्गिकताका आधारमा भइरहेका विभेद हटाएर सम्मानपूर्ण रुपले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार क्रियाशील भएको उनको भनाइ थियो । ‘लैङ्गिक हिंसा पूर्ण रुपले हटाउन ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार समाजमा रहेका सबै खालका विभेद हटाएर सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रलाई सम्मानपूर्ण रुपले बाँच्न पाउने वातावरण बनाउन लागिपरेको छ’, रक्षामन्त्रीले भने ।

लैङ्गिक हिंसा जोकसैले गरे पनि त्यसको भत्र्सना गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए । पीडितलाई संरक्षण र उद्धारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले औपचारिक र प्रायोजित कार्यक्रमले मात्रै हिंसा न्यूनीकरण नहुने स्पष्ट गरे ।

सो अवसरमा महिलामन्त्री पार्वत गुरुङले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएको बताए । मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको बताउँदै उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने योजना रहेको छ ।’

मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले हिंसा न्यूनीकरणका लागि घरघरबाट र समुदायस्तरबाटै अभियान शुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए । अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र छाउप्रथा पूर्णरुपले अन्त्य गर्नुपर्ने औँल्याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस