काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीयमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ६१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै लिखित रुपमै निर्देशन जारी गरिएको छ ।
आयोगमा स्थानीय तहमा भएका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु धेरै पर्न थालेपछि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
उजुरीहरु योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा भएको भ्रष्टाचार जोडिएको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम ६१ बुदे सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन भनिएको आयोगले जनाएको छ।
