काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएवापत अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

बिहीबार प्राप्त फैसलाको पूर्णपाठअनुसार एनसेलले पूँजीगत लाभकरवापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ ।

५ जना न्यायाधीशको वृहत् इजलासमध्ये एकजना न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन् । तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य चारजना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरु केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घटाइदिएको हो ।

एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सर्वोच्चल बाँकी पूँजीगत लाभकर भने एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘यसरी ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबाहेक कानून् बमोजिम लाग्ने कर एवं ऐनको दफा ११७ (१) (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याजसमेतको रकम तिरि बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पूँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ: