२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टेलिकमले इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटायो

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले यही कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । कम्पनीले यसअघि न्यूनतम ५१२ केबीपीएसदेखिमाथिको क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराइरहेकामा अब न्यूनतम दुई एमबीपिएस क्षमतामा सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यसअघि ११० एमबीपिएस ब्याण्डविथ रेन्जको महसुल दरप्रति एमबीपिएस रु ४ हजार २०० रहेकामा अब दुईदेखि २० एमबीपिएसको व्याण्डविथ रेन्जको महसुल दरप्रति एमबीपिएस रु २ हजार ५०० मात्र कायम गरिएको कम्पनीले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

त्यसैगरी पहिले ११ देखि १०० एमबीपिएस ब्याण्डविथ रेन्जको प्रति एमबीपिएस रु चार हजारमा उपलब्ध गराइरहेकामा अब २१ देखि ५० एमबीपिएस ब्याण्डविथ रेन्जको प्रति एमबीपिएस रु दुई हजार ३०० मा र ५१ देखि १०० एमबीपिएस रेन्जको प्रति एमबीपिएस मात्र रु २ हजार १०० मा उपलब्ध गराइनेछ ।

पहिले १०० एमबीपिएस भन्दामाथिका लागि प्रति एमबीपिएस रु तीन हजार ८०० महसुल दर तोकिएकामा अब यो प्रति एमबीपिएस एक हजार ९०० मै उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीले उपलब्ध गराउने इन्ट्रानेट लिज लाइनको महसुल दर भने यथावत् रहेको जनाएको छ । टेलिकमले विभिन्न व्यावसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

यस सेवामा इन्टरनेटको अपलिङ्क र डाउनलिङ्क क्षमता सधैँ बराबर रहन्छ, भने सो सेवा २४ सै घण्टा निरन्तर डेडिकेटेड रुपमा उपलब्ध भइरहन्छ । लिज सेवाको प्रयोगद्वारा कुनै पनि किसिमका अनलाइन सर्भिस सञ्चालन गर्न एवं कार्यालय तथा शाखा कार्यालयलाई ई–कनेक्टिभिटीबाट आबद्ध गर्न सकिन्छ ।

मुलतः बैंक, वित्तीय संस्था, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, सरकारी कार्यालय तथा बढी ब्यान्डविथ चाहिने र धेरै शाखाको सूचना, तथ्याङ्क तथा हिसाब अनलाइन गर्नुपर्ने संघ/संस्था र कम्पनीका लागि यो सेवा निकै नै उपयोगी बनेको कम्पनीको भनाइ छ ।

मुलुकभरका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कुनै पनि कार्यालय तथा क्षेत्रीय निर्देशनालयमा सम्पर्क राखी यो सेवा प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस