विराटनगर । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुनसरी, मोरङ र उदयपुर गरी ३६१ आवासको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा विगतदेखि स्थायीरूपमा बसोबास गरेका राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदायका विपन्न वर्ग लक्षित गरी ल्याएको यो कार्यक्रमबाट लाभग्राहीमा खुशी छाएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका आवासमा सुनसरीमा १६८, मोरङमा १७६ र उदयपुरमा १७ छन् ।
लाभग्राहीले सो सुविधावापत एक परिवारमा रु तीन लाख ३२ हजार ५०० प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यी तीन जिल्लामा एक हजार ४४० आवास निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका घरमा ४२१ परिवारले प्रथम किस्ता, ४१९ ले दोस्रो किस्ता र ६०० ले तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिइसकेका छन् भने अन्तिम किस्ता लिएसँगै यी आवासको पनि निर्माणकार्य सम्पन्न हुने इञ्जिनीयर अन्सुकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ आवासका लागि सुनसरीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट ६५ र सङ्घीय सरकारबाट ८१३, मोरङमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट ८३ र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट एक हजार ५३० तथा उदयपुरमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट ४० र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट एक हजार ११९ परिवारको घर निर्माण हुन बाँकी रहेको इञ्जिनीयर गुप्ताले जानकारी दिए ।
उनले बाँकी रहेका घर निर्माण गर्न गएका वर्षमा अधुरा रहेका घरको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न सङघीय सरकारबाट रु ४६ करोड २५ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु सात करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएर आइसकेको बताए ।
यसैगरी, डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण हुने उदयपुरका तीन, मोरङका छ र सुनसरीका चार प्रहरी चौकी भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुख दिगाम्वर ठाकुरले जानकारी दिए । कूल ३२ करोड १० लाख लागतमा गएको वर्षमा थालिएको सो काम बजेट आइनपुगकाले निर्माणको काम अलपत्र भएको अवस्थामा एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएका कम्पनीहरूको दिनहुँ ताकेताले समस्या उत्पन्न भएको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।
साथै, डिभिजन कार्यालयकै मातहतमा विगतदेखि रहेको विराटनगर चक्रपथ योजना पनि अलपत्र परेको छ । गएको वर्षमा पाँच योजना परेको यस चक्रपथमा अहिले कुनै पनि योजना नरहेको र चक्रपथ डिभिजन कार्यालयबाट अन्यत्र सारेको सुनिएकाले विराटनगरवासीको अत्यन्त आवश्यक रहेको चक्रपथ निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको बताएको छ । रासस
