काठमाडौँ । स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिको तलब भत्ता रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रवार फेसबुक स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुविधा नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले निर्णय लिँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशले उपलब्ध मासिक सुविधा न्युनतम् पारिश्रमिक भन्दा आधा कम भए वाटै स्पष्ट भएको भन्दै पारिश्रमिक नभएको कुरामा ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्।

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश

‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेष गरी कार्यपालिकाको हकमा)’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यका लागि हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरा त न्युनतम् पारिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ। सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चैँ देखिएन।’

उनले प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर नभएको तर एकमुष्ट दिँदा बेठिक र अलगअलग शीर्षकमा दिँदा ठिक भन्ने कुरा संगतीपूर्ण नभएको दाबी गरेका छन्।

‘जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षक अनुसार सुविधा देऊ भनेको पनि देखिन्छ। यद्यपि प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक। त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक हुने र अलग अलग शीर्षकमा दिँदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुँदैन’, पोखरेलले लेखेका छन्, ‘अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसाबले उचित पनि होइन। संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन। जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन। हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ।’

कमजोर आधारमा टेकेर फैसला भएको उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुने बताएका छन् ।

‘आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ। जुन कमजोर आधार हो’, उनले लेखेका छन्, ‘यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यद्यपि फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आए झैँ व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो।’

हेर्नुहोस् मुख्यमन्त्री पोखरेलको स्टाटस