काठमाडौँ । उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले नेपाल आयल निगमबाट पुराना र काम नगर्ने कर्मचारी हटाउन सुझाव दिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको एलपी ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री–वितरण तथा नियमनको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक सुधार गर्न गठित कार्यदलले यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीन बहादुर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव विमल प्रसाद वाग्ले र चार्टड अकाउण्टेण्ट कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य रहेको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

निगम सुधारका लागि २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर भएका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने स्थान बनाउन र कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन गर्न २० वर्ष सेवा अवधि नाघेका र कमजोर कार्यसम्पादन भएकालाई स्वैच्छिक र आवश्यक परे बाध्यात्मक अवकाश दिन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई निश्चित समय अवधिको पेन्सन एकमुष्ट दिने तर बाध्यात्मक अवकाश पठाउनु परे त्यस्ता कर्मचारीलाई उक्त सुविधा नदिन सुझाइएको छ ।

प्रविधिमा दक्ष नयाँ थोरै जनशक्तिबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने तथा संस्थामा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पनि सहज हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निगममा आठ सय ७२ जनाको कुल दरबन्दी रहेकोमा अधिकृत स्तर दुई सय ५६ जना, सहायक स्तर दुई सय २५, तहबिहिन स्थायी एक सय ६४ र करारमा दुई सय २७ जना कर्मचारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।