संविधान निर्माण पश्चातको परराष्ट्र सम्बन्ध « प्रशासन

संविधान निर्माण पश्चातको परराष्ट्र सम्बन्ध


प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७६, मंगलवार १०:१८

२०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण मार्फत देशको शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशनमा नयाँपन मात्र आएन, विदेश नीतिमा समेत नयाँ आयामको सुरुवात भयो । प्रस्तुत संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका नवीन अभ्यास र प्रयोगहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा फराकिलो दृष्टिले आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास समेत गर्‍यो ।

इतिहासमा नै पहिलो पटक देशको राष्ट्रिय हितलाई संवैधानिक रूपमा परिभाषित गरियो । संविधानको धारा ५ ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्त्वको रूपमा उल्लेख गर्दै सो प्रतिकूलको आचरण र कार्यलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसबाट राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा राजनीतिक पार्टी र नेता तथा विज्ञ अनुसार हुने फरक फरक व्याख्या हटेको छ भने विदेश नीतिको सम्बन्धमा समान धारणा विकास गर्न सहयोग पुगेको छ ।

संविधानको धारा ५० को उप धारा ४ ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आदर्शको रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई मान्यता प्रदान गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने स्पष्ट पारेको छ। वर्तमान संविधान अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, संलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नेछ । यसै बमोजिम नेपालले विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा अहस्तक्षेप, अहिंसा, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ तथा सहकार्यका मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गरी आएको छ ।

यसका साथै विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने नीति पनि प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता जो राष्ट्रिय हित अनुकूल छैनन् तीनको पुनरावलोकन गर्ने र परिवर्तित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आधारमा समयानुकूल नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । यसै संवैधानिक आदर्शको आधारमा भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको लागि सन् २०१६ मा द्विपक्षीय विशिष्ट व्यक्ति समूह गठन गरी उक्त समूहले कार्य सम्पन्न समेत गरी आफ्नो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पेस गर्ने उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको छ । सो समूहले १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा रहेका असमानताहरूलाई हटाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको अपेक्षा गरिएको छ ।

संविधान निर्माण पश्चातको चार वर्षमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप फराकिलो भएको छ । यस बिचमा नेपालले २७ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ भने विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र सक्रियता मजबुत बनाउँदै लगेको छ । वर्तमान संविधानको जन्मसँग नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको नमिठो अनुभव जोडिएको छ । संविधान जारी गर्ने पृष्ठभूमिमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर आएका तत्कालीन विदेश सचिव (हालका विदेश मन्त्री) एस. जय शंकरले देखाएको गैरकुटनीतिक हर्कत र तत्पश्चातको अमानवीय नाकाबन्दी भूकम्पले थिलथिलिएका नेपाली मनहरूमा गहिरो चोट बनेर अझै पनि रहेको छ । तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा न त स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुन्छ, न त छिमेकी फेर्न सकिन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै नेपालले सवैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग दुस्मनी नमोल्ने आदर्शलाई पछ्याउँदै आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

यस बिचमा नेपालले गरेको ऐतिहासिक महत्त्वका कामहरू मध्ये चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा गरिएको हस्ताक्षर पनि एक हो । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ कुनै सैन्य गठबन्धनबाट बाहिर तथा राजनीतिक आदर्शभन्दा माथि रहेर पूर्वाधार सञ्जाल मार्फत युरेसिया, अफ्रिका तथा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई जोड्न अगाडि सारिएको परियोजना हो । यसले राष्ट्रहरू बिचको सहकार्यलाई मजबुत पार्दै साझा हितको संवर्द्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनले बिआरआई सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । २०१८  जुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका समयमा नेपाल–चीन हिमालय सिमावारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गत रेलमार्ग, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी लगायत सहकार्यका विविध समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

यसै सालको वैशाखमा भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण ताका केही महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू भए । ती मध्ये भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै नेपालले सन् २०१६  को मार्चमा चीनसँग गरेको पारवहन ढुवानी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षर पनि एक हो । हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उक्त प्रोटोकल मार्फत चिनको बाटो हुँदै नेपालले सामुद्रिक पहुँच स्थापित गर्ने सुनिश्चित भएको छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सम्पर्क फराकिलो बन्नेछ भने भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा सामना गरिरहनु परेको दक्षिणी हर्कत र अन्याय दूर हुनेछ । यसको साथै दोस्रो बिआरआइ सम्मेलनको समापनमा जारी वक्तव्यमा नेपाल–चीन सिमावारपार रेलमार्ग लगायत परियोजनाहरू महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएका छन् ।

२०१८ अगस्ट ३०-३१ मा काठमाडौँमा चौथो बिमस्टेक सम्मेलन भयो । अध्यक्षको हैसियतमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको नेपालले बङ्गालको खाडी क्षेत्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको अगाडि नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता र आदर्शहरू प्रस्ट्याउने मौका पायो । १ अर्ब ६०  करोड मानिसहरू बसोबास रहेको तथा २८ खर्व अमेरिकी डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू बिच हुने सहकार्य नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन ।
यस बिचमा नेपालले दुई पटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न संस्थागत, कानुनी तथा कार्यविधिगत सुधारहरू भएका छन् । नयाँ वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आएको छ । यसले वैदेशिक लगानीमा रहेका प्रशासनिक जटिलताहरूलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । पाँच वर्षे स्थायी सरकार निर्माणको पृष्ठभूमिमा भएका यस प्रकारका सुधारका कार्यहरूबाट नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी योग्य वातावरण रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । युरोमनीले गरेको अध्ययनले लगानीको वातावरण सुधार गर्ने देशमध्ये नेपाललाई एक नम्बरमा देखाउनुलाई यिनै सुधार र पहलकदमीको परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र सङ्घको ७३ औँ महासभामा व्यक्त गरेको भनाईले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा आएको नविनतालाई समेत इंगित गर्दछ । मुख्यतः बढ्दो संरक्षणवाद र एकपक्षीयताको विरोध गर्दै बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको पवित्रतालाई कायम राख्न विश्व समुदायलाई उनले गरेको आव्हान अर्थपूर्ण छ । यसको साथै उहाँले राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनमा लामो समयदेखि उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको देशको नाताले नेतृत्व तहमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको न्यायोचित हिस्सेदारीको माग गर्नुभयो । यी परिघटनाहरुले नेपालले विदेशी मञ्चहरूमा निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्छ र हाम्रो परराष्ट्र नीति विदेशीले बोलेको कुरामा ताली बजाउने कार्यमा सीमित छैन भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्दछन् ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिएका आशालाग्दा किरणका बाबजुद केही खड्केका विषयहरू पनि हाम्रा सामु छन् । सार्कको भविष्य र यसको प्रभावकारिता हाल नेपालको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । सार्कको अध्यक्षको हैसियतले १९ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्ने तर्फ नेपालले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । भारतले सार्क माइनस पाकिस्तानको मान्यताबाट प्रेरित भई बिमस्टेक र बिबिआइएन जस्ता अन्तरक्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मञ्चहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको तथा काश्मीर मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गइरहेको पृष्ठभूमिमा सार्कको विकल्प मजबुत सार्क बाहेक अरू हुन सक्दैन भन्ने आफ्नो पूर्ववत् अडानमा बलियो ढङ्गले उभिँदै भारत, पाकिस्तान लगायत अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई सँगसँगै अगाडि लिएर जाने सुझबुझ देखाउनु पर्ने बेला आएको छ । यसका लागि सक्रिय कूटनीतिको आवश्यकता छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७४ औँ महासभाको अवसरमा न्यूयोर्कमा सार्कका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय परिषद् बैठकमा भाग लिन भारत र पाकिस्तान तयार हुनु यस दिशामा सकारात्मक प्रगतिको रूपमा लिइनुपर्दछ ।

अर्को लामो समयदेखि ज्यादै नै खड्किएको कुरा भनेको नेपालको राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा प्रतिनिधित्वको विषय हो । सन् १९६९ र सन् १९८८ गरी दुई पटक सुरक्षा परिषद् अस्थायी सदस्य भएको नेपाल सन् २००६ मा इण्डोनेसियासँग बिर्सनलायक हार बेहोर्नुपर्‍यो, जबकि इण्डोनेसिया पछिल्लो पटक सन् १९९५ मा अस्थायी सदस्य बनेको थियो । पञ्चायत कालको छोटो अवधिमा २ पटक गरी चार वर्ष सुरक्षा परिषद्मा पुगेको नेपाल प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पश्चातका ३० वर्षमा एक पटक पनि सदस्य हुन नसक्नु विचारणीय छ । यस विषयमा कूटनीतिक समुदाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

साथै अमेरिकी रणनीतिको रूपमा भित्रिएको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालले संवेदनशील ढङ्गले धारणा निर्माण गर्नु पनि आजको चुनौती हो । विभिन्न देशहरूलाई चिढ्याउने विशेषणहरूले भरिपूर्ण दस्ताबेज सहित अगाडि सारिएको ‘स्ट्राटेजी’ मा जबरजस्त ढङ्गले सहभागी गराउन खोज्ने ‘एक्टिभिज्म’ प्रति सजग हुन उक्तिकै आवश्यक छ । कहिले यो रणनीति होइन, नीति मात्र हो भन्ने, कहिले पहिले नै हस्ताक्षर भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश हो भन्ने जस्ता कुराहरू विश्वास र मूल्यको आधारमा सञ्चालित कूटनीतिमा अस्वाभाविक ठानिन्छन् । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्तिराष्ट्रहरु बिच बढ्दो यथार्थवादी चिन्तनसँग सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन आजको चुनौती हो ।

यो बिचमा विश्व राजनीतिमा धेरै नयाँ विकासहरू भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू कमजोर बन्दै गइरहेका छन् भने बहुपक्षीय सहकार्यका सिद्धान्तहरूमाथि धावा बोलिँदै छ । दक्षिणपन्थी प्रीयतावादको उदयसँगै स्वीकृत मान्यता र स्थापित संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने, जबरजस्त ढङ्गले अविश्वास सिर्जना गर्ने र परिणामस्वरूप सिर्जित खाली भागमा रमाउने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । नेपालले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै आन्तरिक राजनीति तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यस प्रकारको निराशावादी चिन्तन र शैलीलाई निष्प्रभावी बनाउने तर्फ कदम चाल्न सक्नुपर्दछ । मूल्यमा आधारित विश्व राजनीति र नियममा आधारित सहकार्यहरूको पक्षमा नेपालले देखाएको अडान र आदर्श थप मजबुद बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस