२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुगमनको क्रम निरन्तर

अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बजार अनुगमन चाडपर्वमा मात्र नभई निरन्तर गर्ने भएको छ । चाडपर्वमा मात्रै गर्ने अजार अनुगमनले प्रभावकारी नभएको भन्दै अब एक वर्षको तालिका बनाएर नियमितरुपमा बजार अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । कामपाले केही दिनदेखि नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेको कामपाको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठले) जनाकारी दिए।

अनुगमनको क्रममा त्रुटि भेटिए उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनबमोजम तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ, वा खानतलासीका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले कसुर गरेको देखिएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल रु पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाखसम्म जरिवाना गराउने सक्ने व्यवस्था छ ।

उपप्रमुख श्रेष्ठका अनुसार पूर्वाधार विकास क्रमशः हुँदै जान्छ तर तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने जनचासोका विषयमा सावधानी अपनाएर काम गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न बजार अनुगमन आवश्यक रहन्छ । पछिल्लो केही वर्षयता अनुगमनलाई चाडबाड लक्षित मात्रै गरिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ ।