अभिभावकविहीन बालबालिकाको जिम्मेवारी राज्यले लिने : प्रधानमन्त्री « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

अभिभावकविहीन बालबालिकाको जिम्मेवारी राज्यले लिने : प्रधानमन्त्री


२९ भाद्र २०७६, आइतबार


कर्मचारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिभावकविहीन बालबालिकाको जिम्मेवारी राज्यले लिने बताएका छन् । बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले देशभित्र रहेका कैयन साहाराविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले लिने बताएका हुन् ।

उनले बालबालिकामाथि हुने हिंसा सैह्य नहुने बताएका छन् ।

उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘बालबालिकामाथि हुने हिंसा सैह्य छैन’, बालबालिकाले सडकमा जीवन गुजार्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन, बालश्रम निमूर्लन र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभिष्ट भएकाले यसलाई हासिल गर्न योग्य, सक्षम, सुशिक्षित, गुणवान नागरिक निर्माणतर्फ लाग्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ।

‘आजैदेखि हाम्रा बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना, उचित व्यायाम, स्वस्थ मनोरञ्जन, आवश्यक आरामको अवसर, जीवनपयोगी शिक्षा र सामाजिक सुसंस्कार प्रदान गर्नु हामी सबैको दायित्व हो’, प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

निरक्षरताविरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा सरकारले बालअधिकारको पहिलो पाइलाको रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको बताउँदै उनले पढ्ने अवसरबाट कुनै पनि बालबालिका बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको बताए ।

‘सरकारले विपन्न परिवारका केही बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्वसमेत ग्रहण गरी आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने लक्ष्य निश्चित गरेको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘प्राथमिक तहमा भर्ना भएका जुनसुकै विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चितताको लागि लक्षित वर्ग केन्द्रित छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्ने नीति लागू गरिएको छ ।’

संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहारसहित सर्वाङ्गीण विकासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाहरू आफैं अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले परिवार, समाज र राज्यबाट पहलकदमी लिइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

बालबालिकाको हक, हित र बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधान, राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वय गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धिलाई ०४७ भदौ २९ मा अनुमोदन गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष भदौ २९ लाई राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

यस वर्षको बाल दिवस ‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदैछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस