काठमाडौँ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटाएको बताएका छन् ।

पूर्वसचिव त्रितालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ र ‘सदाचार नीति निर्माण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्धन’ गर्ने अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गर्न छुटाएको उल्लेख गरेका छन् ।

यदि यी दुई कार्य गरेको भए कर्मचारी प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफ्नै अध्यक्षतामा विज्ञहरू रहेको एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन, गरेको भए सङ्घीय संरचना अनुरूपको कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षमा गहन अध्ययन र सिफारिस गर्न सक्थ्यो’ भनेका छन् ।

दोस्रो कुरा यसले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिने आधारभूत विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी उचित व्यवस्थाको सिफारिस गर्न सक्थ्यो जसको फलस्वरूप अहिले संसद्मा मडारिएको अन्योलको आँधीको सिर्जना नै नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘ऐन निर्माणको क्रममा स्वार्थी कर्मचारीहरूले सांसदहरूको मथिंगल भुट्न सक्ने थिएनन् र सांसदहरू पनि अंटसंट कुरा गरेर विवादमा पर्ने थिएनन्’ उनले सुझावको तेस्रो बुँदामा भनेका छन् ।

‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको भए समयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सक्थ्यो र निजामती कर्मचारीहरूमा रहेको अन्योलको धेरै हदसम्म अन्त्य हुने थियो’ भन्ने उनको विश्वास छ ।

जसले समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका लक्षणहरू देखा पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी पूर्वसचिव त्रितालले दिएको दोस्रो सुझाव ‘सदाचार नीति निर्माण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्धन गर्ने अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था’ले सदाचार पद्धतिको विकासका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाको सुरुवात हुन्थ्यो भनेका छन् ।

यसले भ्रष्टाचार विरुद्ध जनजागरण गराउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका विषयमा अध्ययनहरू हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यसबाट सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गराउन सहयोग पुग्नेसमेत उनले सुझाएका छन् ।