काठमाडौं । विदेशी बुहारीलाई बिहेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहित अंगीकृत नागरिकता दिइने भएको छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र दिइनेछ ।
सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सरकारको आधिकारिक धारणा मागेपछि गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिन शुक्रबार समिति बैठकमा जवाफ दिएका हुन् । उनले सरकारले ल्याएको विधेयकमा जे लेखिएको छ त्यो नै सरकारको धारणा भएको भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्ने र सच्चाउने काम जनप्रतिनिधि र समितिलाई अधिकार भएको बताए ।
उनले नागरिकताको विषय नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशमा पनि निकै संम्बेदनशील हुने गरेको बताए ।‘ नेपालको सन्र्दभमा पनि कयौँ सन्धी सम्झौताका कारण खुला सीमाना छ । भारतसँग हाम्रो खुला सीमाना र विशेष सम्बन्ध पनि छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा नागरिकताको विषय संवेदनशील बन्दै आएको छ,’ गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिए ।
उनले नागरिकता ऐन पञ्चायतकालबाटै नागरिकताको बहस चल्दै आएको र विभिन्न ऐनहरु बनाइएको बताए । ‘त्यही ऐनमा टेकेर अहिले हामीले ल्याएको २०६३ को नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो ।
किनभने त्यसमा केही त्रुटिहरु रहेका थिए,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘खुला सीमानाका कारणले दोहोरो नागरिकता लिने देखिए । यसले हाम्रो राष्ट्रियताको सुरक्षा र विकाससँग सम्बन्धित प्रश्नमा ठूलो असर गरेकाले दोहोरो नागरिकता नहोस् भनेर विधेयक ल्याइएको छ ।’
गृहमन्त्री थापाले विवाहीत अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पहिला विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा ल्याउनुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यो नल्याएपनि नागरिकता पाउने व्यवस्था रहिआएको र त्यसले दोहोरो नागरिकता लिन सजिलो बनाएकाले त्यसलाई सच्चाउन अनिवार्य रुपमा विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आएपछि ६ महिनाभित्र त्यहाँको नागरिकता त्यागेको निस्सा अनिवार्य ल्याउनुपर्ने भनेर संशोधन गर्न लागिएको प्रष्ट पारे ।
