२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहदानी विधेयक पुनः पारित, लोक सेवा आयोग विधेयक स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ लाई पुनः पारित गरेको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको राहदानी विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

उक्त विधेयकलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकले ‘राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको राहदानी विधेयक, २०७५ माथि पुनर्विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको थियो । बैठकको सर्वसम्मतीले राहदानी विधेयकलाई पुनः पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाले विगतमा नै पारित गरी उक्त राहदानी विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले केही प्रक्रियागत त्रुटि रहेको भन्दै पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित पुनः संघीय संसद्मा विधेयक फिर्ता पठाएका थिइन् ।

विधेयकका सम्बन्धमा आजको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सबै प्रक्रिया र चरणहरु पार गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको राहदानी विधेयक फिर्ता हुँदा राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि विषय नखुलाइएको स्पष्ट पारे ।

उनले सो विधेयकले संघीय संसद्का सबै चरणलाई पार गरेर नै प्रमाणीकरणका लागि पुगेको पनि स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएको राहदानी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरी सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको र राष्ट्रियसभाले पनि आफ्नो विषयगत समिति विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलको लागि पठाएको पनि उनले स्मरण गराए ।

मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी गत वैशाख महीनामा शुरु भएको तेस्रो अधिवेशनमा भने प्रतिनिधिसभालाई सो विधेयकको सम्बन्धमा एउटा सन्देश पठाएकाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको पनि सदनलाई स्पष्ट पारेका थिए ।

आजको बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्यया तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको थियो ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयय) विधेयक, २०७५’, ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५’ सम्बन्धमा प्राप्त सन्देश टेबुल गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २९ गते १ बजे बस्नेछ ।