काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शहरबजारबाट उत्पन्न हुने फोहर व्यवस्थापनका लागि सधै ‘ल्याण्डफिल साइट’ खोजेर मात्र समस्याको समाधान नहुने बताएका छन् । उनले सरकार सो समस्याको समाधानका लागि गम्भीर भएर वैकल्पिक उपाय खोजीमा लागेको स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले फोहरको स्रोतबाटै कुहिने नकुहिने छुट्याउन लगाई काम लाग्ने फोहरलाई पुनःप्रयोग गर्ने र फोहरबाट ऊर्जासमेत उत्पादन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसद उमा रेग्मीले देशभर फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको अभावमा डम्पिङ साइटको ठूलो विवादले शहरबजार दुर्गन्धित हुँदै गएको छ । सरकारले यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद सुजाता परियारले फोहर स्रोतमै छुट्याएर किन व्यवस्थापन गरिँदैन भनी पूरक प्रश्न गरेका थिए । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले नुवाकोटको ओखरपौवाको फोहरबाट मल उत्पादन गर्ने योजना केही छ कि भनी पूरक प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद महेन्द्रराय यादवले तराई–मधेशमा अवस्थित सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा सम्वर्द्धन कहिलेसम्म हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री बस्नेतले चुरे व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे ।
चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजनाका साथ पाँच एकाइ बनाएर काम भइरहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले क्षमताले धानेसम्म बजेट बढाउँदै लैजाने र अझ थप प्रभावकारी बनाउन यसको पुनःसंरचनाका बारेमा पनि सोचिएको बताए । चुरे संरक्षणका लागि नदी प्रणाली र जीविकोपार्जनमा आधारित संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी गराए ।
सो आयोजनामा कूल रु एक अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरी त्यसमध्ये ८४ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका जनता वन्यजन्तुबाट पीडित भएको भन्ने सांसदको प्रश्नको सम्बन्धमा मन्त्री बस्नेतले निकुञ्जको भारक्षमता हेरेर नयाँ व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरी मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिने बताए ।
बैठकमा सांसद डिला सङ्ग्रौलाका तर्फबाट रङ्गमति शाहीले वन डढेलोबाट मुलुकभरमा भएको जनधनको क्षति र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको योजना के छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री बस्नेतले डढेलो नियन्त्रण संघीय सरकारको भन्दा बढी प्रादेशिक सरकारको अधिकारअन्तर्गत पर्ने भन्दै यसका बाबजुद केन्द्रले सचेतना कार्यक्रम, नियन्त्रणका उपकरण उपलब्ध गराउनेलगायत कार्य गर्दै आएको बताए ।
सांसद रामबहादुर विष्टले नेपालको दक्षिण सिमाना भारतसँग जोडिएको अवस्थामा ती दक्षिणी सिमानामा हराभरा जङ्गल बनाउनेबारे सरकारको के–कस्तो योजना रहको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री बस्नेतले करीब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहे पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३७ स्थानीय तह वनरहित रहेको र ती अधिकांश दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित छन् भने। यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले साझेदारी वन, चुरे संरक्षणका कार्यक्रम र वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरेर हरियाली बनाउने योजना अघि बढाएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
