भीमफेदी । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा आज बसेको बैठकले तीन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी बहुमतले पारित गरेको छ ।

पारित भएका विधेयकमध्ये प्रदेशमा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ रहेका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशमा यातायता व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले व्यापार तथा व्यवसायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ क्रमशः पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए ।

सोही बैठकमा राप्रपाका तर्फबाट रीता माझीले प्रदेशमा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालयको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक क्रमशः संशोधन गर्न राखेको प्रस्तावलाई बैठकबाट बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । यसैगरी साझा विवेकशील दलका तर्फबाट रमेश पौडेल र विराजभक्त श्रेष्ठले पनि यातायात व्यवस्था ऐन र प्रदेशसभा सचिवालय ऐनको संशोधन गर्न राखेको प्रस्ताव बैठकबाट बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सो बैठकमा आजै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७६ लाई प्रदेश मामिला समितिमा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशमा सार्वजनिक निजी, सहकारी, साझेदारी तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफलका लागि राखेको प्रस्ताब बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आगामी बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित रहने जानकारी दिए ।

‘सीमित स्रोतबाट पूर्वाधार विकासका लागि सङ्कल्पित रहने’

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकार सीमित स्रोतसाधनको उपयोग गरी प्रदेशका जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत जनताका लागि आर्थिक समृद्धि ल्याउने कार्यक्रमलाई दृढताका साथ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन् ।

उनले आजको प्रदेशसभाको बैठकमा सदस्यले विशेष र शून्य समयमा उठाएका विभिन्न प्रश्नका उत्तर दिर्दै प्रदेशअन्तर्गत भएका जिल्लामा हालै प्रकोपका रुपमा देखिएको डेङ्गु रोगलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तिम प्रयास जनस्तरसम्म पु¥याउने विषयमा सरकार अति गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । उनले जनमुक्ति सेनाका जवानलाई अहिले प्रदेशसरकारका तर्फबाट परिचयपत्र वितरण गर्न कार्य भइरहेको र उनीहरुलाई उचित स्वरोजगार उपलब्ध गराउन केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए ।

उनले प्रदेशका १३ जिल्लामा इन्धनका सवारीलाई हटाई विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउन चीन सरकारसँग हालै सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिर्दै निश्चित समयभित्रै विद्युतीय सवारीसाधन काठमाडौँमा आपूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सर्वसाधारण कृषकले कृषि उत्पादन गरेका उपजलाई स्थानीय बजारमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्याएअनुसार व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

बैठकको शुन्य समयमा बोल्नुहुने सदस्य क्रमशः मीना ज्ञवाली, मैयाँ अछामी, रत्नप्रसाद ढकाल, रमेश पौडेल, रामलाल महतो, रजनीअमात्य जोन्छे, राजेन्द्र गुरुङ, राधा घले, लेकनाथ खनाल, विजय केसी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र राज गोरर्साइं, सिर्जना सैजु, राजन थापा, सरस्वती बस्नेत, रीता माझी र रामेश्वर फुयाँल थिए ।