कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठाउने सरकारी निर्णय रोक्न ठुलै चलखेल र दौडधुप चलिरहेको खुलासा भएको छ ।
राजधानीको सुविधा सम्पन्न ठाउँ छोडेर प्रदेश जानुपर्ने भएपछि कतिपय वरिष्ठ सहसचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारदेखि, मुख्यसचिव हुँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रीसम्मै पुगेर दबाब दिएका हुन् ।
‘केही सहसचिवले त गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै बोकेर मन्त्रीकहाँ भन्न लगाए’ सामान्य प्रशासन उच्च स्रोतले प्रशासनसँग भन्यो, ‘पारिवारिक तथा साङ्गठनिक नातागोताबाट भन्न लगाएपछि हुन्छ भनेर प्लेनकै टिकट काटेर काठमाडौँसम्मै बोलाएछन्’
सचिवको लाइनमा भएका वरिष्ठ सहसचिवस्तरको कर्मचारीले यतिसम्म गर्लान् भन्ने नसोचेको प्रत्यक्षदर्शी ती अधिकारीको भनाई छ । ‘चित्त नबुझेका विषयमा सरोकारित निकायमा कुरा राख्नेसम्म ठिकै हो’ उनले भने, ‘तर सम्बन्ध खोज्दै बोकेरै ल्याएर भनाउन लाउलान् भन्नेसम्म मैले सोचेको थिइन’
त्यसो त ट्रेड युनियन कहाँ गुहार्न पुग्ने सहसचिवहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । ट्रेड युनियन स्रोतका अनुसार केही महानिर्देशकहरूले शक्तिकेन्द्रहरूलाई प्रभावमा पारेर यो निर्णय रोक्न आग्रह गरेका छन् । ती महानिर्देशकको नाम प्रशासन डटकटमलाई प्राप्त भएको छ ।
‘लौ न सरकारले यो के गरेको ? यसलाई रोक्न प¥यो’ भनेर ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई गुहारेको ट्रेड युनियन स्रोतले बतायो । जसको जो ट्रेड युनियनकर्मीसँग सम्बन्ध छ उनीहरूलाई फोन गरेर हार गुहार गरे पनि केही नेताले भने ‘हिजो तलका कर्मचारीलाई जानै पर्छ भन्ने तपाईँ आज तपाईँ जानु पर्दा रोक्नु पर्ने ?’ भन्दै जवाफ फर्काएको ती ट्रेड युनियनकर्मीले प्रशासनसँग बताए ।
ती ट्रेड युनियनकर्मीका अनुसार केही नेताले ‘के गर्न सकिन्छ गरौला नि’ भने पनि केहीले भने ‘एक वर्ष यसो सचिव भएर आउने नि हजुर’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।
तपाईँलाई कति जना सहसचिवले फोन गरे नि भनेर हामीले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलाई सोधेका थियौ ।
उनले आफूलाई फोन नआएपछि दौडधुप गरिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको बताए । ‘ठ्याक्कै मलाई नै फोन त कसैले गरेका छैनन् भनौँ तर हामै्र केही नेता र प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र पुगे भन्ने खबर मलाई पनि आएको छ’ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने ।
हामीले उपाध्यक्ष पोखरेललाई तपाईँ त कर्मचारीहरूको नेता, के वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश पठाउने निर्णय गरेर सरकारले गर्न नहुने काम नै गरेको हो त ? भनेर अर्को प्रश्न पनि सोधेका थियौँ । यसको जवाफमा उनले भने ‘म त माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि तल पठाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको व्यक्ति हो, त्यसैले सरकारले गरेको यो निर्णय एकदम सही हो ।’
प्रदेशको सचिव नभई सङ्घीय सरकारको सचिवमा बढुवा नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेसमेत उनको भनाई छ ।
‘उहाँहरूलाई अवसर पनि हो यो’ उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन् ‘प्रदेश सरकारको सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेपछिसंघीय सरकारको सचिवमा बढुवा हुँदा काम गर्न धेरै सहज हुन्छ,’
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा पनि वरिष्ठबाट खटाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
अनुभवहीन कर्मचारीका कारण कार्य सञ्चालनमै कठिनाइ आएको र गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारको गुनासोपछि वरिष्ठहरूलाई खटाउने सरकारी निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भए पनि घुमिफिरी राजधानीमै केन्द्रित हुन खोज्ने सहसचिवहरूलाई भने यसले निकै पिरोलेको छ । आधा दर्जन जति महानिर्देशकहरू नै प्रदेश खटिएपछि कतिपयले यसको कार्यान्वयनमा नै शङ्का गरेका थिए ।
यद्यपि कुनै पनि हालतमा निर्णय कार्यान्वयन गराई छोड्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अडानसँगै सरुवा भएका केही कर्मचारी कार्य क्षेत्रमा खटिई सकेको भए पनि राजनीतिक र आर्थिक रूपबाट पहुँच स्थापित गरेका कतिपय वरिष्ठ सहसचिवहरू अझै पनि निर्णय परिवर्तन गराउन सकिने अभिलाषासहित विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाउने क्रम रोकिएको छैन ।
