काठमाडौँ । सरकारले ठुलो सङ्ख्यामा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब ३५ जना बढी वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको सचिवमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यसरी पठाइएका सहसचिवहरूले कम्तीमा पनि एक वर्षसम्म त्यही बस्नु पर्नेछ ।

‘प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्राङ्कित श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउँदा सामान्यतया ज्येष्ठमध्येबाट कम्तीमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरेको’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै सरकारका प्रवक्त्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी गराएपनि सरुवा सूची भने सार्वजनिक भएको छैन ।

करिब ३५ जना जति वरिष्ठ सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बताएको छ। ‘केही प्रदेशकै सहसचिवको नाम दोहोरिएकोले सच्याएपछि निर्णय बाहिर आउँछ ’ श्रोतले प्रशासनलाई भन्यो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै ‘अनुभवहीन कनिष्ठ सहसचिव पठाउँदा काम गर्न नसकेको’ भन्ने प्रदेश सरकारको गुनासो सम्बोधन भएको छ भने काठमाडौँमा हालीमुहाली गर्दै आएका आफूलाई मात्र अब्बल ठान्ने वरिष्ठ सहसचिवहरूको भने ‘विल्लीबाठ’ हुने भएको छ ।

‘उपत्यकाभित्रै बसेर मालदार अड्डाहरूमा रजगज चलाउँदै आएका कतिपय विभागका महानिर्देशकहरूसमेत प्रदेशमा जानुपर्ने भएपछि रुवाबासी चलेको छ’, एक उच्च अधिकारीले प्रशासनसँग भने, ‘उपत्यका बाहिर नेपाल नै छैन कि भनेजस्तो गर्ने स्व घोषित वरिष्ठ भन्नेहरूले अब बल्ल नेपाल देख्ने भए’

प्रदेश मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएसँगै दुई थरी बहसहरू सतहमा आएका थिए । एकथरीले ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पनि अनुभवी कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने निर्णय सही हो’ भन्ने थियो भने अर्कोथरीले वरिष्ठहरूलाई प्रदेशमा पठाएर सङ्घमा रहने ‘कनिष्ठ सहसचिवहरूले सङ्घीय कार्यालय हाँक्न नसक्ने’ बताउँदै आएका छन् ।

‘सङ्घीयतामा संघ अझ बलियो बनाउन अनुभवी सहसचिवहरू संघमै हुँदा नीति निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनमा सहज हुन्छ’ भन्ने वरिष्ठसचिवहरुको भनाइमा सरकार कन्भेन्स नभएपछि उनीहरू प्रदेश जानै पर्ने भएको हो ।

आफूलाई स्वयं वरिष्ठ घोषित गर्ने र सचिवहरूको चुलोचौकामा ताखुल्ले बन्नेहरू दिउँसै तिरमिराएको बताउदै एक सहसचिबले भने, ‘यसबाट प्रदेशमा काम गर्न गएका कनिष्ठ सहसचिवहरूलाई छि छि र दूर दूर गर्नेहरूको हविगत पातलो भएको छ ।’

सरकारको यो निर्णयबाट विगतमा सचिव र मन्त्रीको वरिपरि बसेर गणेश बन्नेहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा जवाफ दिएको र उक्त निर्णयले प्रशासनमा अब निष्पक्षता र निर्भयताका साथ निर्णय गर्ने परिपाटीको सुरुवात भएको एक सचिवको भनाई छ ।