काठमाडौँ । वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाउने सरकारको निर्णयसँगै यति बेला कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरू प्रदेशमा जानुपर्ने भएपछि सहसचिवस्तरमा यसले ठुलै तरङ्ग उत्पन्न गरेको हो ।

कर्मचारी समायोजन सानाका मात्रै हो र स्थानीय तथा प्रदेशमा ठुलाले जानु पर्दैन भन्ने आरोप लागिरहँदा सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश तथा स्थानीयले केही राहतको अनुभूति गरेका छन्, यद्यपि यसको कार्यान्वयन कति इमान्दारीतापूर्वक हुन्छ भन्ने कुरामा भने अझै शङ्का छ ।

सरकारको यो निर्णयका विषयमा एक जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी(सचिव)सँग हामीले सोधेका थियौँ, यति बेला आएर किन वरिष्ठ सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरियो ?
उनले सरकारले यो निर्णय गर्नुको पछाडि मुख्य गरी तीन वटा कारण रहेको बताएका छन् ।

कारण एक : समन्वयमा सहजता : प्रदेशमा समन्वय गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू राखिएको छ । त्यहाँ सिनियर कर्मचारी भयो भने समन्वय हुन्छ, नभए हुँदैन ।

कारण दुई : सिडीओ परिचालनमा सहज : सिडीओलाई प्रदेश र केन्द्रबाट दोहोरो हेर्नुपर्ने भनिरहँदा उनीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि पनि सिनियर सहसचिव आवश्यक छ । प्रदेश सचिवलाई सिडिओले टेरेन भन्ने गुनासो आईरहहँदा सिनियर सहसचिव गएपछि भोलि सचिव भइहाल्छ भन्ने हिसाबले पनि निर्देशन पालना गर्छ ।

कारण तीन : कार्य अनुभव : सिनियर कर्मचारीले धेरै अनुभव बटुलेको हुने भएर प्रदेश मन्त्रालय सञ्चालनमा सहजता आउँछ । जनप्रतिनिधिहरू पनि नयाँ भएका कारण कतिपय नमिल्ने कुराहरू गराउन खोज्दा त्यो मिल्दैन भनेर मनपरी रोक्न सक्छन् । जुनियरले कम्परमाईज गरेर हैरान पारेको अवस्थामा सिनियरबाट त्यो हुँदैन भन्ने छ ।

प्रदेशमा सिनियर पठाउनुको कारण सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन र राष्ट्र बलियो बनाउनकै लागि भएको उनको तर्क छ ।

प्रदेशमा पठाउन लागिएका वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रोत्साहनस्वरुप पिए(खरिदार स्तर)को सुविधा दिइने भएको छ । ‘एउटा खरिदारस्तरले पाउने सुविधा जोड्दा काठमाडौँमा बस्ने सचिवको भन्दा धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘के त्यो कम भयो र ?’

हिजो पठाएका सहसचिवहरूलाई यो सुविधा दिइएको थिएन भने अब पठाउने सहसचिवहरूलाई यो सुविधासहित पठाइने छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको सुविधा श्रीमती, साला साली तथा भाइभतिजाको नाममा आफैले खल्तीमा हाल्दै आएको गुनासो आई रहँदा वरिष्ठ सहसचिवहरूले भने पक्कै त्यसो गर्ने छैनन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रशासन, वन, इन्जिनियरलगायत गरी करिब ४८ जना वरिष्ठ सहसचिवहरू केही दिनमै प्रदेशमा जाँदै छन् ।

र यो पनि,

३५ बढी वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश पठाउने सरकारको निर्णय