२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब बढ्यो, न्यायसेवामा कसको तलव कति ?

अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले प्रधान न्यायाधीशदेखि संसद् सचिवालयका महासचिवसम्मको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संघीय संसद्का महासचिवलगायतको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीशको मासिक तलब ८६ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ भएको छ । त्यस्तै न्यायाधीशको ७१ हजार ९ सय ५०, महान्यायाधिवक्ताको ७१ हजार ९५० र न्यायपरिषद्का सदस्यको ७१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।

यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारीको तलबसमेत तोकिएको छ । जसअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको तलब ६८ हजार १८० र पदाधिकारीको ६४ हजार ४२० रुपैयाँ तोकिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ६८ हजार १८० र उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६४ हजार ४२० रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।

कसको कति तोकियो तलब ? हेर्नुस् सूची