२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कार्यालयलाई जवाफदेही बनाउन अभियान

अ+ अ-

पर्वत । बिहान १०ः०० बजे कार्यालय समय शुरु हुनेबित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रियगान बज्छ । राष्ट्रियगानको धुनमा सबै कर्मचारी उठ्छन् र कामकाज शुरु हुन्छ ।

राष्ट्रियगानको शुरुआतबाट कार्यालयको कामकाज शुरु गर्ने मात्रै होइन, सबै कर्मचारीको ढोका र कोटमा नेमप्लेट झुण्ड्याइएको छ । कार्यालय सहयोगीदेखि सिडिओसम्मको कोटमा नेमप्लेट झुण्डिएपछि सेवाग्राहीले सेवा लिने व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज हुने र सबैलाई जवाफ दिने विश्वाससहित कार्यालयमा यही भदौ १ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारी निकायलाई जवाफदेही र सुशासनमैत्री बनाउने अभियानमा लागेको छ । कार्यालयले वेवसाइटमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना र सन्देश सरलरूपमा राख्न शुरु गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी छबिवलाल सुवेदीले जानकारी दिए । “पहिले जिल्ला प्रशासनबाटै सुधारको प्रयास थालिएको छ”, उनले भने, “यो काम विस्तारै सबै कार्यालयमा लागू गर्ने योजनामा छौँ ।” सामान्य नेमप्लेटले सेवाग्राहीलाई धेरै सहज भएको भनाइ उनको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा मात्रै होइन, जिल्लाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धिका लागि अभियान नै शुरु गरेको छ । तीनवटै सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका सरकारी कार्यालयका लागि प्रशासनले १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । प्रशासनले आफ्नो कार्यालयले गरेका कामलाई तत्काल वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेसँगै अन्य सबै सरकारी कार्यालयलाई सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति १५ बुँदे निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

प्रशासनले दिएको निर्देशनमा सूचना अधिकारी तोक्नेदेखि मासिक खर्च विवरण र कार्य प्रगति सार्वजनिकीकरण गर्ने रहेका छन् । कतिपय कार्यालयमा हालसम्म पनि सूचना अधिकारी नरहेका पाइएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले असारदेखि हालसम्म सम्पादन गरेका सिर्जनशील काम सार्वजनिक गरेको छ । हरेक कार्यालयमा के–के काम भइरहेको छ ? त्यहाँको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम के कति छ ? भन्ने विषयमा यहाँका नागरिक नै अन्योलमा रहेका बेला सुशासन र पारदर्शिताका लागि अभियानले सहयोग पुर्‍याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेले बताइन् ।

“जिल्लावासी सेवाग्राहीलाई सहज हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको छ”, उनले भनिन्, “जिल्लामा रहेका योजना समयमै र गुणस्तरीयरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि योजनाको निगरानी राख्ने गरिएको छ ।” त्यसैगरी प्रशासनले सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भएका काम पनि सार्वजनिक गरेको छ । रासस