काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्ययन, योजना र मापदण्ड बिना नयाँ शहर घोषणा भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बिना अध्ययन, बिना मापदण्ड र बिना तयारी नयाँ शहर बनाउन विगतमा एकपछि अर्को गर्दै भएको घोषणा अहिले कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको बताए ।

नेपालमा अहिले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर स्मार्ट सिटी बनाउन सम्भव नभए पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ मन्त्रालयले कदम अघि बढाइरहेको बताउँदै उनले मुलुकका प्रमुख शहरमा बसाइँ सराइका कारण बढेको जनघनत्वको चापलाई रोक्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बत्तीसहित नयाँ शहरको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए ।

‘नयाँ घोषणा भएका ४० नयाँ शहरका लागि करीब रु सवा अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ, त्यसलाई बराबर बाँड्ने हो भने ती शहरमा एक किलोमिटर पनि सडक बन्न गाह्रो छ, विगतमा बेथितिलाई सुधार गरेर अघि बढन प्रयत्न भइरहेको छ’, मन्त्री राईले भने ।

यसअघि बैठकमा साँसदहरुले शक्ति र प्रभाव कारण किन ४० वटा नयाँ सडक घोषण गरियो भनी प्रश्न गर्दै ४० होइन, एउटा मात्रै पनि नयाँ नमूना शहर बनाएर देखाउन सरकारलाई सुझाव र्दिए ।

सरकारले आव २०६७/६८ मा मध्य पहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा १० तथा २०७/७४ मा भेरीगङ्गा र भिग्रीलाई नयाँ शहरका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । आव २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी, निजगढ, पालुङटारलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने घोषणा भएको थियो । २०७३/७४ मै सरकारले हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थस्थित १० र तराई मधेशका पाँच बस्तीलाई नयाँ शहरका रुपमा विकास गर्न छनौट गरेको हो ।

नयाँ शहर विकासका लागि जग्गा एकीकृत ९ल्याण्डपुलिङ०बाहेक अर्को माध्यम नरहेको जनाउँदै उनले सरकारले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न लुक्ला, स्याफ्रुबेँसी, जोमसोम, सिमीकोट र मार्तडीलाई हिमाली शहरका रुपमा विकास गर्ने अवधारण अघि बढाएको जानकारी दिए ।

यसअघि १० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो । मध्य पहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुने प्रत्येक शहरमा एक खर्ब ५० अर्बको लगानी हुने सरकारले अनुमान गरेको थियो । प्रत्येक शहरमा करीब १५ अर्ब लगानी गर्ने गरी विसं २०९० सम्ममा एक लाख जनसङ्ख्या समेट्ने लक्ष्य बनाइएको छ ।

सो रकममध्ये पाँच अर्ब सरकारले लगानी गर्ने र रु १० अर्ब अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबाट लगानी परिकल्पना गरिएको ती शहरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म पाँच अर्ब खर्च भएको जानकारी दिइयो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेशका पाँच वटा शहरको डिपिआर तयार गर्ने, १३ वटा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना तयार गर्ने, ट्रान्स हिमालय ट्रेलका पाँच हिमाली बस्तीको सम्भाव्य अध्ययन हुने, राकम कर्णाली, शेरावाडा–राकम, वसन्तपुर र चौरजहारीसहित स्थानकामा नयाँ शहर आयोजनाका लागि ल्यान्ड पोलिङ गर्ने तथा एकीकृत योजना स्वीकृत भएका खुर्कोट, साँफेवगर, डुम्रेभन्सार र फिदिममा ल्यान्ड पोलिङ गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बैठकमा सांसद लीला श्रेष्ठले नयाँ शहरको कुरा गीत मात्र भएको बजेट र कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताउँदै स्मार्टसिटीसहित ४५ वटा शहर एकै पटक विकास गर्ने क्षमता राज्यसँग नभएको बताए ।

सदस्य रङ्गमती शाहीले घोषणा गरेर मात्रै पुग्छ कि नयाँ शहरका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ भनी प्रश्न गरे । कनिका छरे झैँ छरेको बजेटले कसरी नयाँ नमूना शहर बन्ला भनी प्रश्न गर्दै सांसद रामबहादुर विष्टले भने, ‘सपना राम्रा छन्, नयाँ शहरका कथा सुनियो, गीत बजेटको ७० वर्ष भइसक्यो, छन्द र लय मिलेको पाइन्न, काम धिमा गतिमा छ, बजेट भएन भनौँ भने फ्रिज भएको छ, खोई परिणाम र नतिजा ?’

सांसद कमला रोक्काले अरू जिल्लामा नयाँ शहरको घोषणा भएको कुरा सुनिए पनि आफ्नो जिल्लालाई किन विभेद गरियो भनी प्रश्न गर्दै नयाँ शहरको कुरा गरिरहँदा पुराना शहरको गरिमा र पहिचान मेट्ने काम नगर्न सुझाव दिएयो ।

नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने नाममा कतिपय स्थानीय तहले हिलो र दुर्गन्धित सडक सफा गर्न पनि बु्रमर खरीद गरिरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद मिनाक्षी झाले राष्ट्रको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई दिनहुन्न भने ।

सांसद प्रभु साहले नयाँ शहर निर्माणमा गुरुयोजना र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० निर्माण र पालना कस्तो छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सदस्य गणेश पहाडीले अन्य शहरको तुलनामा पूर्वाधारका लागि काम भएको भनिएको शहरको अवस्था नै कमजोर रहेको देखिएकाले गुरुयोजना बनाएर प्राथमिकीकरण तोकेर आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिए ।

सांसद बहादुरसिंह लामाले आयोजनाको परिकल्पाना र अहिलेको स्थितिसम्म आउँदाको प्रगति हेर्दा आयोजना कतै कुहिरोको काग त हुने होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको बताए ।

बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि धादिङ र नुवाकोटको सीमा क्षेत्रमा तयार हुँदै गरेको बञ्चरे डाँडा क्षेत्रको कार्यप्रगति जानकारी दिँदै आगामी दशैभित्रै ल्यान्डफिल्ड प्रयोगमा ल्याउने कोसिसका साथ काम भइरहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीले जानकारी गराए ।

बैठकमा पूर्वाधार होस् वा अरू कुनै पनि काममा गुणस्तरका विषयमा अलिकति पनि तलमाथि हुन नदिने मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।