२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिपिआरको काम गर्ने मजदुरले ज्याला पाएनन्

अ+ अ-

जाजरकोट । नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम गर्न खटिएका मजदुरले ज्याला पाएका छैनन् । बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–८ अधेरीखोला र विद्युत्गृहस्थल नलगाड नगरपालिका–७ मा काम गर्ने मजदुरले काम गरेको रकम नपाएका हुन् । निर्माण कम्पनीले सात लाखभन्दा बढी रकम मजदुरलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

दुई महीनादेखि रकम नभएको खाली चेक दिएर ढाँटीरहेको मजदुर नलगाड नगरपालिका–५ का शेरबहादुर सिंहले बताए । कम्तीमा पनि एक मजदुरको ७० हजारभन्दा बढी रकम निर्माण कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

३० महीनामा सम्पन्न गर्ने शर्तसहित अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभीले डिपिआर गर्न नलगाड जलविद्युत् आयोजनासँग सम्झौता गरेका थिए । ती कम्पनीबाट अर्को निर्माण व्यवसायी वसन्त डिसीले अहिले कामको जिम्मेवारी लिएर गरिरहेका छन् । कम्पनीले ड्रिलिङकार्य ९० प्रतिशत पूरा गरेर जलविज्ञान मापन आँकलन, भूकम्प सर्भे, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भेलगायत अध्ययनको काम गरिरहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर पदम थापाले बताए । कन्ट्रक्सनका वसन्त डिसीले यहाँ काम गर्ने मजदुरलाई पटक–पटक खाली चेक दिएर झुक्याउने गरेको अर्का बारेकोट गाउँपालिका–८ अधेरीखोलाका मोहन सिंहले बताए ।

मजदुर शेरबहादुर सिंहका अनुसार आफूलाई मात्र तीनपटक खाली चेक उपलब्ध गराएको तर बैंक जाँदा रकम नभएपछि तीनपटकसम्म चेक फर्किएको छ । उनले भने, “हामी १४ भन्दा बढी मदजुरको झण्डै छ लाख लिन बाँकी छ, सधैँ पैसा माग्दा चेक हात पार्छन्, तर बैंक जाँदा पैसा हुँदैन, खाली हात आउनुपरेको छ”, त्यस्तै स्थानीय मोहन सिंहले मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म घरको भाडा नपाएको बताएका छन् ।

यस भन्दा अगाडि (पुस महिनामा) मजदुरले तुरुन्तै रकम पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले दुई महीनाभित्र उपलब्ध गराउने दुवै पक्षबीच सहमति गराएको थियो । वसन्त डिसीलाई मजदुरको रकम नदिएर पटक–पटक खाली चेक दिनुको कारणबारे बुझ्न खोज्दा फोन नउठाएका कारण प्रतिक्रिया लिन सकिएन । रासस