काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सुविधा पाउने गरी कानुन बनाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने भन्नेबारे छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेश सभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई गत १ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।