काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले आज ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७६’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त दुई विधेयक सदनसमक्ष विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो ।

प्रस्तुत दुई विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिर्दै गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका विधेयकले बराबरी तोकेको बताए ।

उनले प्रजिअलाई केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको मातहतमा बसेर दुवै तहका सरकारले तोकेको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नुपर्ने, प्रमुख कर्तव्यको पालना, शान्तिसुरक्षा र तोकिएको जिम्मेवारीलाई बहन गर्न विधेयकमा व्यवस्था भएको बताए ।

केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबीच कुनै विभेद नरहेको, एकै प्रदेशमा बस्न चाहने श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई अवसर मिलेको, प्रहरीको चाहना अनुसारको निकायमा समायोजन हुन पाउने अधिकारलाई विधेयकले सुनिश्चितता प्रदान गरेको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।

सैद्धान्तिक छलफलमा विमला राई पौडेल, प्रकाश पन्त, राधेश्याम अधिकारी, जितेन्द्रनारायण देव, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, रामनारायण बिंडारी, प्रमिलाकुमारी सुवेदी र वृषेशचन्द्र लालले भाग लिएका थिए ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक शुक्रबार ११ बजे बस्ने भएको छ ।