काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको छ ।
वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा छानबिन भइरहेका बेला मंगलवार साधारणसभा राखिएपछि सरकारले संस्था विघटनको चेतावनी समेत दिएको हो ।
समिमितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार उजुरीमा छानबिन भइरहेका बेला अटेर गरी साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने ? भनी जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । यसमा अन्तिम आदेश उपर नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा साधारणसभाको मिति तोकेकोमा जिल्ला प्रशासनले प्रश्न उठाएको छ ।
५७ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हालको नेतृत्व चरम भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको भन्दै सरकारले छानबिन गरिरहेको छ ।
यस्तो छ सूचना
