२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार तोक्न मन्त्री पण्डितलाई सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहलाई असर नपर्ने गरी कानून निर्माण भएको जिकिर गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनले ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक प्रादेशिक अन्तक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन’ माथि उठेका सवालमा सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री पण्डितले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन हुने, संविधानअनुसार नै कानून बन्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको र स्थानीय तहका कर्मचारीको परीक्षा भइरहेको जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले सभामा पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन माथि सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, कोमल ओलीे, वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण बिंडारी, डा.विमला राई, जीतेन्द्रनारायण देव, खेमलाल भट्टराई, पर्शुराममेघी गुरुङ र प्रमिला कुमारीले भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारका सम्बन्धमा तीन तहमा छलफल चलाउन मन्त्री पण्डितलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।