काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई तारेखमुक्त बनाउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज सो मुद्दाको सुनुवाइ शुरु गरी उक्त मुद्दाको सक्कल फाइल नभेटिएपछि अदालतले तारेखमा राखेका न्यौपानेलाई तारेखमुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

‘विसं २०६० वैशाख २५ गतेको निर्णय फाइल प्राप्त नभएकै कारणबाट प्रस्तुत विवादको सुनुवाइ नगर्नु मनासिव देखिएन, आयोगको निर्णयका विषयमा मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै जाँदा पछि ठहर गरेबमोजिम हुने नै छ, निज सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई तारेखमा राखिरहन परेन’ आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा आयोगले अदालतलाई सहयोग नगरेको भन्दै आवश्यक फाइल उपलब्ध नगराए आयोगका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री जोशीको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतले मागेको फाइल आयोगले नपठाउँदा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक हैरानी भएको उल्लेख गर्दै सचिव न्यौपानेलाई अदालतको तारेखमा राख्न आदेश गरेको थियो। विसं २०७० भदौदेखि पटकपटक अभिलेख कागजात उपलब्ध गराउने आदेश गर्दागर्दै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आदेशानुसार आवश्यक अभिलेख कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिएको र समयमै फाइल नआउँदा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा भई मुद्दाको पक्षलाई अनावश्यक हैरानी भएको आदेशमा उल्लेख छ।

सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ गते दर्ता भएको थियो। विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। बिगो र जरिवाना गरी जोशीलाई रु चार करोड ३२ लाखसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। आयोगले जोशीमाथि रु तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। जोशीमाथि मन्त्री हुँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलाएको अभियोग लागेको थियो।