काठमाडौं ।  सरकारले उत्पादित विद्युत्लाई माग भएको स्थानमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ चालू आर्थिक वर्षमा महत्वका साथ कूल १८० साना ठूला प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित आन्तरिक प्रसारण लाइनलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सरकारले उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने त्रिशुली–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत उत्तिकै महत्वका साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।

सो प्रसारण लाइन कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रक्रियाका बारेमा भने सहमति हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नेदेखि निर्माणमा रहेका रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई समेत निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी करिडोर ४००/२०९० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनलाई चालू आवमा कूल रु ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै मस्र्याङ्दी करिडोरका लागि रु ८८ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार हेटौँडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, कोशी करिडोर प्रसारण लाइन भने २२० केभी क्षमताका आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयले चालू आवमा लेखनाथ–दमौली, चिलिमे–त्रिशूली, सिङ्गटी–लामोसाँघु, डुम्रे– दमौली, कोहलपुर–महेन्द्रनगर, रामेछाप गज्र्याङ प्रसारण लाइनलाई समेत बजेट विनियोजन गरी विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कुश्मा–तल्लो मोदी, कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको दोस्रो खण्ड, रक्सौल–परवानीपुर आयोजनाको दोस्रो खण्ड, हेटौँडा–वीरगञ्ज, नयाँ मोदी–लेखनाथ, गुल्मी–पौडी–अमराई, अर्घाखाँची–गोरुसिङ्गे, बलेफी–बाह्रबिसे, दोर्दी करिडोर, पूर्वी चितवन, ढल्केबर–लोहारपट्टी प्रसारण लाइनलाई समेत बजेट विनियोजन गरी निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ ।

यस्तै निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको काबेली–करिडोर प्रसारण लाइनलाई रु दुई करोड र सोलु करिडोरका लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोलु करिडोरको हाल निर्माण कार्य जारी छ । सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र सिराहमा आयोजना स्थल रहेको सो प्रसारण लाइनको हाल सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा निर्माण कार्य जारी छ ।

यस्तै अरुण–इनरुवा तिङ्ला मिर्चैया ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले रु २१ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । अरुण नदी क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि सो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना ताप्लेजुङबाट शुरु भएर तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, सिरहा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुसम्म रहनेछ ।

मन्त्री पुनका अनुसार १३२ केभीदेखि ४०० केभी क्षमतासम्मका कूल ७५ आयोजनाका लागि चालू आवमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको थानकोट–चापागाँउ–भक्तपुर १३२ केभी क्षमताको आयोजनाका लागि चालू आवमा रु दुई करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

यस्तै मन्त्री पुनका अनुसार ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका कूल ८५ आयोजानलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर मात्रै नहुने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । चालू आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब एक हजार ५०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थप हुने भएकाले पनि प्रसारण प्रणाली निर्माणमा विशेष चासो दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि निर्माणमा रहेका रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निर्माणमा रहेका प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या समाधान गरी उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ ।

निःशुल्क मिटर बाँड्न ३५ करोड

सरकारले अति विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर बाँड्दै आएको छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्नसमेत प्रभावकारी माध्यम ठानिएको निःशुल्क मिटर वितरणका लागि मन्त्रालयले चालू आवमा रु ३५ करोढ नौ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै सांस्कृृतिक महत्वका सम्पदामा समेत निःशुल्क मिटर प्रदान गरिँदै आएको छ । मिटर खरिद गर्ने रकमको अभावमा वैध रुपमा विद्युत् सेवा लिन्छु भन्दासमेत नपाउने नागरिकको हितका लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।