भाद्र २ गते, २०७६

साउने झरी र सिंहदरवारको पिपल चौतारो

मानो रोपेर मुरी फलाउन ललायीत कृषकहरूलाई असारको अन्तिममा आएको वर्षाको बाढीले साह्रै चिन्तित तुल्याएको छ । वर्षाको बाढी र पहिरोले धेरै नै जनधनको क्षति गराएको छ भने धेरैलाई विस्थापित गराएको छ । प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनका लागी गृहकार्यहरू भइरहेता पनि प्रयाप्त रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।

यस्तै चिन्ता अहिले निजामती कर्मचारीको समायोजन प्रकृयमा देखिएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई समायोजन गरी विभिन्न स्थानीय तहमा खटाए पनि स्थानीय तहले हाजिर नगराउँदा कर्मचारीहरूमा वितृष्णा र चिन्ता देखिएको हो । स्थानीय तहले हाजिर नगराएका कर्मचारीहरू सयौँ सङ्ख्यामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका छन् । मन्त्रालयमा हाजिर हुने तर त्यति सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बस्न त के, उभिने ठाउँ समेत नभएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडीको पिपल चौतारो सबैको प्यारो बनेको छ । यो साउनको झरीमा सिंहदरवारको पिपल चौतारोमा सयौँको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू सरकारी ड्रेसमा बसेको देखिन्छ ।

पिपल चौतारोमा देखिने मध्ये कोही गफगाफ र भलाकुसारीमा व्यस्त रहेको देखिन्छ भने कोही साह्रै चिन्तित अवस्था पनि देखिन्छ । जागिरको अन्तिम अवस्थामा पुग्न लाग्यो । यस्तो अवस्थाले कुन दिनमा सरकारी जागिर खाइएछ जस्तो लाग्छ ? समायोजनमा स्थानीय तह पठायो । स्थानीय तहले फिर्ता पठायो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पिपल चौतारोको बास गरायो । एक जना उपसचिव सरहका कर्मचारीले भन्दै थिए । यस प्रति न त सरकार गम्भीर देखिएका छन् । न त सम्बन्धित निकाय ।

सरकारले कर्मचारी लाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागी अध्यादेशमार्फत ल्याएका कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार गरेता पनि समायोजन कार्य सन्तोषजनक र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । समायोजन ऐन विभेदकारी र विवादित भएको धेरेको बुझाई छ । यसको असर समायोजन कार्यमा परेको प्रस्ट देखिन्छ । केही प्रशासकहरूको प्रभावका बिच सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएका कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारी जगत् लाई न्याय दिन सकेन ।

पहुँच र प्रभावको भरमा संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यले प्रशासनिक क्षेत्रलाई विवादित बनायो भने जबरजस्ती समायोजन गर्ने कार्य ग¥यो । समायोजन कुन तहमा हुने हो र त्यस तहमा कर्मचारी सम्बन्धी कानुनी प्रावधान के छ ? जस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारी र छनौट बेगर कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य गरियो । यस्तो अवस्था स्थानीय तहमा समेत देखियो । कुन तहका के कति कर्मचारी चाहिन्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नेमा स्थानीय तहको तयारी समेत पुगेको देखिँदैन । जसले गर्दा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराएर फिर्ता पठाउने कार्य स्थानीय तहले गर्दैछ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित तहले हाजिर नगराएमा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । ऐनको दफा १३ को १ मा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रस्ट रूपमा समायोजन भएका कर्मचारीले केही अवस्थाबाहेक समायोजन भएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा बाटो म्याद बाहेक २१ दिन भित्र अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था किटान साथ गरिएको छ । तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयको हवाला दिँदै पहिलो पटक प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई असार सम्म रवाना नदिन र हाल २०७६ साल श्रावण १ गतेको मन्त्री स्तर निर्णय वाट असोज सम्म रवाना नदिन परिपत्र गरेको छ । जुन ऐनको तोकिएको प्रावधान अनुकूल छैन । हतारमा अध्यादेशमार्फत ल्याएका कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको यस्ता धेरै प्रावधानहरू व्यवहारिक रूपमा लागु हुने सम्भावना नै छैन ।

ऐनमा भएको निर्देशन तथा समन्वय समितिलाई समायोजन भई सकेपछि एक तहबाट अर्को तहमा समायोजन संशोधन गर्ने सक्ने अधिकार कहीँ उल्लेख भएको देखिँदैन । त्यस समितको काम अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ तर ऐनको मुख्य स्प्रिटको विपक्षमा निर्देशन समितिले निर्णयहरू गर्दै आएको छ । ऐन निर्माण गर्दा आवश्यक छलफल नगरी व्यापक छलकपटका साथ जारी गरेको ऐनले कार्यान्वयनको लागी व्यवहारिक पक्ष र आईपर्नेे जटिलताको विषयमा सोच विचार गरिएन । जसको फलस्वरूप ऐन कार्यान्वयनमा विभिन्न जटिलता र बाध्यताहरू सृजना हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न भयो भने २०७५ सालको चैत्र १४ गते घोषणा गरियो । तर समायोजनको कार्य हाल सम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । अझै दसैँ सम्ममा समायोजन टुङ्गिने सम्भावना छैन । तर समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा गर्न के को हतार थियो ? बुझ्न सकिएन ।

हतार थियो त केवल ? कर्मचारी समायोजन कार्यको हर्ताकर्ता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश कुमार थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्न । सरकारले समायोजन कार्यका प्रमुख कर्ताहरू लाई पुरस्कार नै दिए । तर समायोजन भएको कर्मचारीलाई पिपल चौतारोमा बस्न बाध्य बनाए । समायोजन प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउनका लागी न सरकार नै गम्भीर भए, न त संलग्न कर्ता नै ।

अझ हेर्ने हो भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्रीले त कर्मचारीलाई मानिसको जस्तो व्यवहार पनि गर्दैन । कर्मचारी अपराधी हो भने बुझाइ रहेको देखिन्छ । कर्मचारी देशका नागरिक पनि हो भने बुझाई पनि छैन । दुई महिना भन्दा बढी समय देखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अगाडीको चौतारामा सयौँको सङ्ख्यामा कर्मचारीको भिड देखिरहँदा पनि मन्त्री र सम्बन्धित प्रशासकहरूको नजर पुगेको छैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीलाई कसरी कामकाज गर्ने वातावरण मिलाउनेमा कुनै पहल भइरहेको छैन । तर फेरी कर्मचारीलाई थर्काउने र धम्काउने काम गर्न छोडेको छैन । समस्या समाधानका लागी तदारुकता देखाउनु पर्नेमा कर्मचारीलाई दोषी नजरले हेर्ने दृष्टिकोण ठिक हुन सक्दैन ।

सयौँ सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई स्थानीय तहले फिर्ता गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडीको चौतारोमा कर्मचारीको भिड लाग्ने गरेता पनि कर्मचारीका नेतृत्व आधिकारी ट्रेड यूनियनको कुनै धारण सार्वजनिक भएको देखिँदैन भने व्यवस्थापनका लागी आवश्यक पहल गरेको समेत सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन ।

त्यसैले स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरूको अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका लागी सरकार र सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर भई कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरी कार्य गर्ने बतावरणको सृजना गर्न आवश्यक छ भने सिंहदरवारको पिपल चौतारोको बसाइको अन्त्य गर्न गर्न जरुरी छ ।

श्रावण ७ गते, २०७६ - १३ः३२ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg