राँझा । बाँकेका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको लागि इजलासकक्षको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । बाँकेको आठ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजलासकक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको बाँकेका न्यायिक समितिका संयोजकको गुनासो छ ।

जिल्लाको एकमात्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा इजलासको व्यवस्था रहेको छ भने बाँकी सात स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि इजलास कक्षको व्यवस्था हुनसकेको छैन । विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आए पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक भूमिसरा धितालले बताइन् ।

“न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलासकक्षको व्यवस्था छैन, उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्यायिक समितिको काम गर्दै आएका छौँ”, उनले भनिन्, “कार्यकक्षबाटै मेलमिलाप गराउनु पर्दा समस्या हुने गरेको छ । मेलमिलाप चलिरहँदा असम्बन्धित व्यक्ति पनि आउन सक्ने भएकाले मेलमिलापका लागि आउने पक्षविपक्षले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् ।”

उनले न्यायिक समितिलाई इजलासकक्षसँगै स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन् । कानूनसम्बन्धी जानकार भएको कर्मचारी न्यायिक समितिमा नहुँदा कहिलेकाहीँ अलमलको स्थिति आउने गरेको उनको भनाइ छ । नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलासकक्ष नहुँदा विवादित पक्षसँग खुलेर कुरा गर्ने वातावरण नहुने भएकाले सबैको अगाडि मेलमिलाप गराउँदा विवादित पक्षले असहज महसुस गर्ने गरेको बताइन् ।

जानकी र नरैनापुर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिलाई मात्र नभई बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहका उपाध्यक्षले सो समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शाहिदा बानोले विवाद मिलाउँदा दुवै पक्ष खुलेर कुरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो वातावरण मिलाउन नसकिएको बताउँछन् ।
संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अङ्गभङ्गबाहेकको कुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै गोप्य इजलासको व्यवस्थासमेत गरे पनि स्थानीय न्यायिक समितिमा इजलास शुरू नहुँदा समस्या भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विक बताउँछिन् ।

बाँकेमा न्यायिक समिति संयोजकहरुको सङ्घका संयोजक तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगरले इजलासकक्षभन्दा पनि कतिपय गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको कार्यालयसमेत व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको बताउँछिन्।

न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरी प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवाद प्रहरीले पुनः स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ । जसले गर्दा पीडित झन् प्रताडित भइरहनुपरेको छ ।

उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्ज इजलासका अध्यक्ष विकास आचार्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई स्रोत, साधन र ज्ञान सीपको अभाव रहेको बताए । सर्वसाधारणलाई न्यायको लागि स्थानीय तहमा सजिलो हुने भएकाले स्थानीय तहहरूले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी इजलासकक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस