जाजरकोट । जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ का झुपे तिरुवाको आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) छैन । उनी ज्याला मजदुरी गरेरै जीविका चलाउँदै आएका छन् ।

तिरुवा जस्तै छेडागाड नगरपालिका–५ दशेराका कर्णबहादुर टमटाको नाममा एक टुक्रा पनि जमीन छैन । उनी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको पेट भर्दै आएका छन् । यी दुई परिवार मात्र होइन, जिल्लाभरि २०२ दलित परिवार भूमिहीन छन् । उनीहरुको नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन । यी सबै हलिया परिवार हुन् । सरकारले वि.सं. २०६५ भदौ २१ गते हलियामुक्त घोषणा गरे पनि जाजरकोटका यी मुक्तहलिया अझै जग्गाको मालिक हुनसकेका छैनन् ।

पहिलोपटक गरिएको लगत सङ्कलनबाट ४४४ हलिया भेटिएका थिए । त्यसमध्ये सरकारले वास्तविक २०२ भूमिहीन हलियाको प्रमाणीकरण गरेको थियो । हलियाबाट ज्यालादारी मजदुरमा रुपान्तरण भएको बाहेक खासै परिवर्तन नभएको छेडागाड–१३ साविकको कार्कीगाउँ–६ का वीरबहादुर कामीले गुनासो गरे । सरकारले भूमिहीन हलियाको पुनःस्थापनाका लागि घर मर्मत गर्न तीन लाख २५ हजारसम्मका दरले अनुदान दिएको छ ।

केहीलाई जग्गा खरीदका लागि रु एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म अनुदान दिएको छ । तर, अनुदान रकम ज्यादै न्यून भएकाले जग्गा खरीद र घर नभएकालाई निर्माण गर्न गाह्रो भएको गाउँपालिकास्थित मजकोटका मुक्तहलिया बिर्खे दमाईले गुनासो गरे । उनले भने, “दुई/तीन लाखले कसरी घरजग्गा जोड्न सकिन्छ ? हामी पुस्तौँदेखि ठगिँदै आयौँ, पुर्खाको पनि जग्गा जमीन भएन । साहुको काम गरेरै जीविका चलाइयो । अहिले पनि त्यस्तै नगरी सुखै छैन ।”

जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख अविबहादुर गिरीले मुक्तहलिया पुनःस्थापना र भूमिहीनलाई सरकारले दिएको अनुदान रकम ज्यादै न्यून रहेको बताए । जाजरकोट सदरमुकामलगायतका क्षेत्रमा सरकारी जग्गा वन क्षेत्र कब्जा गरेर करीब तीन हजार परिवार बसेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस