काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तत्काल स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली सेनाबाट उक्त द्रुतमार्ग निर्माण सम्बन्धमा भइरहेको कार्यप्रगति र समस्याबारे जानकारी लिएपछि समितिको आजको बैठकले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तत्काल डिपिआर स्वीकृत गरी सहजरुपमा महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन बाटो खोली दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद् गएकामा केही समयदेखि त्यहाँ रोकिएको छ ।
द्रुतमार्गको कामलाई तीव्रता दिने सिलसिलामा देखिएका समस्यालाई हटाउन तिनै तहका सरकार एवं सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढाउन पनि समितिले आयोजना प्रमुखलाई सुझाव दिएको छ ।
ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी विवादलाई यथाशक्य छिटो निचोडमा पु¥याउन सरकार र आयोजनाको समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
करीब ७२ किमि लामो उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाली सेनाले अहिले १० स्थानमा क्याम्प राखेर काम गरिरहेको छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन उक्त द्रुतमार्गको ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा भिर पहरा फोर्ने, माटो सम्याउने काम अन्तिममा पुगेको आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्र खाँडले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘लक्षित कार्ययोजनाको तुलनामा स्टकचर निर्माणको काममा पनि निकै प्रगति भइरहेको छ, अहिले सैनिक र गैरसैनिक गरी करीब चार हजार जनशक्तिबाट अहोरात्ररुपमा काम हुँदै आएको छ, आयोजना क्षेत्रका ९० प्रतिशत रुख कटान भइसकेका छन् ।’
उक्त राजमार्गका लागि ११ हजार १८१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्नेमा हालसम्म १० हजार ७३३ को मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
प्रस्तावित डिपिआरले द्रुत राजमार्गमा निर्माण गर्नुपर्ने ८७ पुलमध्ये लम्बाइ र उचाइका हिसाबले १६ पुल विशेष खालको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म उक्त राजमार्गका लागि रु आठ अर्ब ९७ करोड खर्च भइसकेको छ ।
