२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रभावकारी बन्दै २० किलो चामल

अ+ अ-

हुम्ला । साविक कर्णालीलगायतका हिमाली जिल्लामा सरकारले दिँदै आएको जन्म र मृत्यु भएका प्रतिघरपरिवारलाई २० किलो चामल हुम्लामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

गत साउनदेखि वैशाख १५ गतेसम्म जन्ममा २५० लाई २० किलोका दरले ५० क्विन्टल चामल वितरण गरेको नेपाल खाद्य संस्थान शाखा हुम्लाका प्रमुख रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए। मृत्यु भएका १०३ लाई २० किलोका दरले २० क्विन्टल ६० किलो चामाल वितरण भएको खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय हुम्लाले जानकारी दिएको छ ।

यो सेवा लिनका लागि नेपाल खाद्य संस्थान हुम्लाले छ महीनाको अवधि राखेर जन्मको हकमा बच्चा अस्पतालमा जन्मेको जन्मको प्रतिवेदन तथा बच्चाको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वडापालिकाको सिफारिश र मृत्यु हुनेको हकमा मृत्युदर्ता, वडापालिकाको सिफारिश र सेवा लिन आउने सेवाग्रहीको नागरिकता लिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सिमकोट आसपसाका गाउँमा ढुवानी रु ५०० दिएको छ भने अन्य टाढाका गाउँका बासिन्दालाई रु एक हजार ढुवानीका लागि रकम दिने गरेको नेपाल खाद्य संस्थान हुम्लाले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्यु संस्कारमा २० किलो चामल निःशुल्क दिने गरेपछि हुम्लाका बासिन्दालाई सहज भएको नेपाल खाद्य संस्थान कार्यालय हुम्लाले बताएको छ । २० किलो चामल उपलब्ध हुँदा गरीब घरका मृतकका परिवारलाई केही हदसम्म भए पनि राहत भएको र जन्ममा सुत्केरी महिलाको खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुगेको सिमकोट गाउँपालिका–२ का नवराज भण्डारीले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा कर्णालीका नागरिकको जन्म र मृत्यु संस्कारमा २० किलो चामल दिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणाले केही समय कर्णालीमा तर्कवितर्क, वादविवाद, चर्चापरिचर्चा, विचारविमर्श र टिकाटिप्पणीले व्यापक स्थान लियो ।

आफूलाई बुझ्ने ठान्नेमध्येका थोरैले सरकारको सकरात्मक सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया दिए तर धेरैले कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्युको २० किलो चामलसँग दाँजेर अपमान गरेको रोषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट गरे । यद्यपि पछिल्लो समयमा तत्कालीन सरकारले सम्बोधन गरेको जन्म र मृत्यु संस्कारमा गरिँदै आएको चामल वितरण कार्य भने प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।