गुनासो छिटो सम्बोधन गर्न माग - प्रशासन प्रशासन

गुनासो छिटो सम्बोधन गर्न माग


प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७६, मंगलवार १२:४९

बनेपा । महाभारत गाउँपालिका–८ का मङ्गल श्रेष्ठले भूकम्पले आफ्नो घर पूर्णरुपमा क्षति पुर्‍याउँदा पनि अझैसम्म आफूलाई लाभग्राहीको सूचीमा नपारिएकामा गुनासो गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा आगामी आवका लागि गर्नुपर्ने विकास निर्माणका योजनाबारे जनताका सुझाव, गुनासा र समस्या पहिचान गर्नका लागि आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले सो गुनासो गरेका हुन् ।

भूकम्प गएको चार वर्षसम्म लाभग्राहीको सूचीमा राख्न पटक/पटक गुनासो भरे पनि त्यसको उचित सम्बोधन नभएको उनको भनाइ थियो । “घर ध्वस्त छ, गुनासो भरेको अझैसम्म पनि लाभग्राहीको सूचीमा परेको छैन ।” पीडित श्रेष्ठले भने, “कहिले हुन्छ मेरो गुनासोको वास्तविक सुनुवाइ ?”

त्यस्तै वडा ५ का सेमतान सिं तामाङले प्रवलीकरण गर्नुपर्ने भनिएको आफ्नो घरलाई पूर्ण क्षतिको सूचीमा पार्न आग्रह गरे । “मेरो घर भूकम्पको आंशिक क्षति बनाएकोे छ ।” उनले भने, “घर पूरै चिराचिरा परेकाले ढुक्क भएर बस्ने सक्ने अवस्थामा नभएको हुँदा पूर्ण क्षतिमा पार्नुपर्‍यो ।” “ढुङ्गा– माटोको घर चरचर फुटेका छन्, यस्तो घरलाई प्रवलीकरण मात्रै गरेर कसरी बस्ने हो ?” तामाङले भने । यस्तो घरलाई मर्मत गरेर बस्नुभन्दा बरु नयाँ बनाएरै बस्थेँ उनको भनाइ थियो । सो वडामा मात्रै ३८४ लामग्राहीमध्ये ३३ जनाको घर प्रवलीकरणमा परेका छन् ।

वडा नं ८ का दिलीप मगरले सञ्चारको सुविधा र भूकम्प पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन गाउँपालिकासमक्ष आग्रह गरे । उनले भने, “सडक सञ्जालले जसोतसो जोड्न सफल भएको छ तर नेपाल टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा र पुनःनिर्माणको कामलाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।”सोही ठाउँमा आशिष मोक्तानले एम्बुलेन्ससहितको अस्पताल खोल्नुपर्ने माग गरे । अझैसम्म पनि बिरामी पर्दा जिल्ला सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता भएको तर त्यसका लागि राम्रो सडक सञ्जालको सुविधा नभएका कारण अब गाउँपालिकामा नै एम्बुलेन्ससहितको अस्पताल स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कहिलेबाट लागू हुन्छ भन्दै त्यसमा गाउँपालिकाभित्र के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा नै जानकारीमा नआएको सुरज विकले बताए। सरकारले त्यस विषयमा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने म्याद २०७६ वैशाख मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यसका लागि इच्छुक बेरोजगार व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले कर्मचारी अभावका कारण कतिपय अवस्थामा सोचेको र गर्नै पर्ने काम गर्न पनि समस्या भइरहेको बताए । निरन्तर गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य क्षेत्रको विकासका काम र भूकम्प पुनःनिर्माणको काम पनि सोचेअनुरुप गर्न नसकेको उल्लेख गरे। “स्थानीय बासिन्दाको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाले प्रयन्त गरिरहेको छ ।” अध्यक्ष जिम्बाले भने, “कतिपय अवस्थामा बाटोघाटो र सञ्चारको सुबिधा नपुगेका कारण पनि सोचेअनुसार काम हुन नसकिरहेकाले ती कामलाई पूर्णता दिन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुरा भइरहेको छ ।”

सञ्चारको लागि नेपाल टेलिकमको टावर राख्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग आफूले कुरा गरिरहेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नै नदिइएको र गाउँपालिकामा त्यसको समन्वय गर्ने कर्मचारीसमेत नभएको उनको भनाइ थियो । सो गाउँपालिकाले जनताको समस्या, गुनासा र सुझाव सङ्कलनका लागि वडा/वडामा पुगेर सार्वजकि सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । रासस

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस