२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकले कानून बुझ्न जरुरी : मुख्यमन्त्री पोखरेल

अ+ अ-

रुपन्देही । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले कानूनमा नागरिकको पहुँच बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको देवानी र फौजदारीसंहिता सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नागरिकले व्यावहारिक हिसाबले मात्रै कानूनी प्रक्रिया बुझ्ने गरेकाले सैद्धान्तिक ज्ञान आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘कानून नबुझ्नेले व्यवहारको भाषा बुझ्छन्, कानून पढेर पालना गर्ने संस्कृति बन्नसकेको छैन ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले देशको कानूनबारे अनभिज्ञता क्षम्य नहुने भएकाले नागरिकस्तरमा चेतना प्रवाह गर्नु आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास बढाउन जरुरी रहेको बताए । न्यायालयमा जाँदा म सुरक्षित छु भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा देवानी र फौजदारीसंहिता सम्बन्धी प्रस्तुति गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीका मुख्य न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले प्रचलित कानूनका विषयमा सरोकारवालाले जति चासो लिन्छन् त्यति नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विचार व्यक्त गरे । उनले देवानी र फौजदारीसंहिता २०७४ मा उल्लेख प्रावधानबारे जानकारी गराउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।

सहभागीले न्यायिक जनशक्तिको विकास गरेर न्यायालयको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले देवानी र फौजदारी संहिताको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य, सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।