२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदको गुनासो : कर्णालीको नुन र चामल बाटामै बेचिन्छ

अ+ अ-

काठमाडौं । राजधानीको मुटुमा रहेको संघीय संसद् भवनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा कर्णालीमा बाटाबाटै नुन बेचिन्छ, चामल बेचिन्छ । अरू धेरै चीज बेचिन्छ । यो प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गजेन्द्र महतको भनाइ हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै सांसद महतले कर्णाली प्रदेशलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेकामा गुनासो गरे । उनले कर्णालीका लागि गएको नुनचामल बाटामा बेच्नेहरुमाथि कारवाही गर्न पनि माग गरे ।

केही दिन पहिले जाजरकोटमा नेपाल खाद्य संस्थानले पठाएको चामल बाटामा नै बेचिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सांसद महतले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ, यो मेरो पार्टीको सरकार हो तर कर्णालीलाई जुन उचाइबाट सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो त्यसो भएन, त्यसमा कमजोरी भएको छ ।’

कर्णालीका जनताले सिटामोल र अहेव खोजिरहेको भए पनि गणतन्त्रमा समेत जनशक्ति नपाएको गुनासो गरे । सांसद महतले भने, ‘हामी कर्णालीमा डाक्टर खोजिरहेका छौं तर सुगम क्षेत्रका तपाईंहरु डाक्टर अब बढी भयो भनिरहनुभएको छ । हामी खरिदार मुखिया खोजिरहेका छौँ, तपाईंहरु रोजी रोजी सचिव फेरिरहनुभएको छ । हामी उता खच्चड र ट्याङ्करलाई माला लगाइरहेका छौँ, तपाईंहरु विमानस्थल ठूला ठूला बनाउने भनिरहनुभएको छ । ठूला विमानस्थल पनि बनाउने हो तर कर्णालीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

अर्को प्रसङ्गमा सांसद महतले चेस खेलाडीको उदाहरण दिँदै भने, ‘आफूले खेल्दा सही चाल नचाल्ने, अरूले खेल्दा भने यो चाल र ऊ चाल भन्ने भएजस्तै भएको छ नेपाली कांग्रेसको हालत ।’

सांसद महतको धारणामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भने, ‘चेस खेल्दा यसो गर उसो गर भनेको होइन । तथ्यमा रहेर विरोध गरेको हो ।’ उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘बोल्ड डिपार्चर’ हुने अपेक्षा राखेको भए पनि अनावश्यक कुरा राखेर तथ्यमा आधारित नभएको बताए ।

सांसद गौतमले भने, ‘प्रधानमन्त्री एक महीना पहिले (गत चैत) मा देशभर ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र भयो भन्नुहुन्छ तर एक महिनापछि नीति तथा कार्यक्रममा १ हजार ६०० किलोमिटर सडक कालोपत्र भयो भन्ने आएको छ । एक महीनाको बीचमा यति धेरै बाटो कसरी कालोपत्र भयो ?’उनले पूँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ भन्दै पूर्वाधारका क्षेत्रमा सोचेअनुसारको काम नभएको आरोप लगाए ।

काङ्ग्रेसकै राजेन्द्रकुमार केसीले माथिल्लो तामाकोशीजस्ता ठूला परियोजना समयमै सकिएको भए देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो परिणाम प्राप्त हुने बताए । उनले ठूला परियोजनालाई समयमै सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेसकै सत्यनारायण खनालले सिटामोल नपाएका जनतालाई सिटामोल पाउने र भोकै रहेका नागरिकलाई भोको रहनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको कथा कति दर्दनाक छ ? महिलाको पीडा कति भयावह छ ? यसतर्फ नीति कार्यक्रमले बोल्नुपर्ने होइन र ?’

नेकपाका गौरीशङ्कर चौधरीले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारिएकाले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको रोकथामका लागि प्रभावकारी रुपमा चिकित्सक परिचालन गर्न पनि आग्रह गरे ।