काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनको अल्झन सुल्झ्याउन गरिएको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कार्यकक्षमा बिहीबार दिउँसो विभिन्न स्थानीय तहका पदाधिकारी र मन्त्रालयका अधिकारीबिच समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारी हाजिर गराउने विषयमा भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । छलफलमा गाउँपालिका, नगरपालिका, काठमाडौँ, ललितपुर, गोदावरी, ठिमी, किर्तिपुरलगायत नगरपालिकाका मेयरहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराई सङ्घमा नै फिर्ता पठाएपछि मन्त्रालयले नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँ पालिका सङ्घ लगायत उपत्यकास्थित विभिन्न नगरपालिकाका मेयरहरूलाई हाजिर गराउने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

हाजिर नगराउँदा काममा समस्या आएको र समायोजन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो भन्ने कुरा मन्त्रालयबाट राखेकोमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी समायोजन गर्दाको परिणाम भएको भन्दै मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्याञ्जु(श्रेष्ठ)ले प्रशासनलाई बताए ।

‘सरकारले स्थानीय सरकारसँग निर्देशनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दाको परिणाम हो’ ब्याञ्जुले भने ‘जे समस्या आओस् हामी हाजिर गराउँदैनौँ, हाजिर नराएका कर्मचारी माथि नै राख्नुप¥यो’

उनले एउटा दरबन्दीमा दुई जना राख्न नमिल्ने बताउँदै सङ्घबाट खटाइएका कर्मचारी हाजिर गराउँदा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निकाल्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

कानुनी समस्या छ भने कानुनी उपचार निकालेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिँदै मेयर श्रेष्ठले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या पनि समाधान गरेर गए मात्रै वर्तमान समस्याको समाधान हुने बताए ।

‘सरकार, सङ्घ-महासङ्घको प्रतिनिधिसहितको समिति बनाएर समायोजन प्रक्रियाबाट उत्पन्न समस्या पहिचान गरी पहिचान भएका कुराहरूको हल गरेपछि मात्रै यसको निकास निस्कन्छ’ उनले भने ‘यसमा नगरपालिका सङ्घ सकारात्मक छ ।’

मन्त्रालयले समन्वय, साझेदारी र सहअस्तित्वका हिसाबले नभई आदेसात्मक ढङ्गले काम गर्दा यो अवस्था आइपुगेको उनको बुझाई छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घबाट एक तह बढुवा भएर आउँदा समस्या भएकोले समकक्षता कायम गर्नुपर्ने, सङ्घबाट कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा खटन पाटन गर्नुपर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय भनेर कर्मचारीलाई विभाजित नगरी सबै कर्मचारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् भन्ने हिसाबले जानुपर्ने जस्ता मागहरू रहेको उनले बताएका छन् ।