कर्मचारी समायोजन : एड्जस्टमेन्ट कि फुल्ली सेन्ट्रलाईजेसन ? « प्रशासन
prasaLogo
९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार

कर्मचारी समायोजन : एड्जस्टमेन्ट कि फुल्ली सेन्ट्रलाईजेसन ?


प्रकाशित मिति : 21 February, 2019 7:00 am

कर्मचारी समायोजन

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूचिको व्यवस्था गरेको छ । ती अधिकारहरूको गहन विश्लेषण गर्दा संघ नीतिगत तहमा रहने स्पष्ट देखिन्छ । नीतिगत तहले विशेषज्ञ सहितको छरितो संगठनको माग गर्छ । आधुनिक व्यवस्थापन पद्धति तथा सूचना प्रविधिसँग भिजेका विशेषज्ञ(प्राविधिक होईन-सबै प्राविधिक विशेषज्ञ होइनन्) जनशक्तिको माग संघीय निजामती सेवाले गर्छ । विशेषज्ञ कर्मचारी सानो सङ्ख्यामा हुन्छन् । सानो तथा छरितो संगठनमा त्यस्ता जनशक्ति फिट गर्नुपर्छ । संघमा दुई दर्जन मन्त्रालय र पाँच दर्जनको हाराहारीमा रहेको विभागहरूको आवश्कता संघीयताले माग्दैन । दश वटा जति मन्त्रालय, सोही सङ्ख्यामा विभाग र त्यस्ता संगठनमा विशेषज्ञ जनशक्ति रहने गरी करिब २० हजार अधिकृत कर्मचारी रहेको संघीय निजामती सेवाको माग संविधानले गरेको थियो । यसले संघीय निजामती सेवालाई नीति निर्माणको हब बनाउने थियो । संघीय सरकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा कूटनीतिक क्षमता विकासमा केन्द्रित हुन पर्ने माग संघीयताको थियो । तर भएन, हुन सक्ने सम्भावना पनि टर्दै गएको छ ।

विभागस्तरका कार्यालयहरू सबै प्रदेश तहमा लगी प्रदेशलाई विकास निर्माणको हबको रूपमा स्थापित गर्नु संघीयताको माग हो । अहिले विकासे विभाग भनिएका सबै विभाग तथा कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा लैजानु पर्ने अपेक्षा संघीयताको हो । प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माणमा सहयोग, विधि र पद्धतिको निर्माणमा संघ लाग्नुपर्ने माग संघीयताको हो । कर्मचारी समायोजनमा ४० हजार हाराहारीको जनशक्तिको माग प्रदेश सरकारको थियो । प्रदेश सरकारको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हावा चलाएर कर्मचारी समायोजन सकियो । कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नु भनेको प्रशासनिक प्रत्यायोजन हो, प्रक्षेपण होइन । नेपालको संविधानले प्रदेश सचिव सम्म संघीय सरकारको कर्मचारी हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवा कै हुनुपर्ने माग संघीयताको हो, यो संवैधानिक मनसायलाई घाममा सुकाउने काम मर्मचारी समायोजन ऐन तथा संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकले गरिसक्यो ।

अहिले हाम्रा स्थानीय तहहरू स्थानीय निकायको हैसियतबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । विकेन्द्रीकरणका विज्ञहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को आधारबाट माथि उठेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पनि छ भन्ने बौद्धिक बहस गर्न सक्ने क्षमतामा पुकेका नै छैनन् । संघीयताको माग भनेको स्थानीय निकायबाट माथि उठेर स्थानीय तह हुनुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहको फोकल बिन्दुको रूपमा विकास गर्नु संघीयताको माग हो । स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका ठुला काम गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन । सरसफाइ, व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन, खाने पानी मुहान संरक्षण, बनेका आयोजना तथा परियोजनाहरूको संरक्षण, हस्तान्तरण भएर आएका संरचनाहरूको सञ्चालन लगायतका सर्वसाधारण नागरिकका दैनिक आवश्यकताका बस्तु तथा सेवाका बारेमा बहस र पैरवी गर्ने संस्थाको रूपमा स्थानीय सरकार रहनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । मोनो रेल, मेट्रो रेल स्थानीय सरकारले बनाउन हुँदैन भन्ने त होइन तर पहिले आफ्नो प्राथमिक दायित्व पुरा गर्नमा खरो उत्रिए पश्चात् माथि जाने हो भन्ने चाहिँ हो । यस दिशामा स्थानीय सरकारलाई लैजानुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि आत्मसात् गर्न सके जस्तो देखिँदैन र विकेन्द्रीकरणका विज्ञहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन भन्दा माथि उठ्न सकेका नै छैनन् । हालका स्थानीय तहलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बमोजिमको स्थानीय निकाय जस्तै बनाउनका लागि कर्मचारी समायोजनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको राख्नुले पुष्टि गरेको छ ।

नेपालको संविधानले शासकीय व्यवस्थालाई चाहिँ पूर्णरुपमा अधिकार निक्षेपणमा आधारित बनाएको छ । संविधानले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरी तीनै तहको अधिकारको सूचिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ। अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने तथा तीन तहको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित रहने कुरामा संविधान स्पष्ट छ । यस व्यवस्थाले राजनीतिक रूपमा नेपालको शासन व्यवस्थालाई अकेन्द्रिकरण गर्ने संवैधानिक वास्तुकला तयार भएको छ । संवैधानिक वास्तुकलालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रशासनिक वास्तुकला पनि सोही अनुसारको आवश्यक पर्छ । शासन व्यवस्था संवैधानिक रूपमा अकेन्द्रिकरण तर्फ उन्मुख तर प्रशासन चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन सहितको विकेन्द्रिकरण भयो भने संघीयताले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन । राजनीतिले भिजन दिने हो । उक्त भिजनलाई साक्षात् रूप दिन संयन्त्र निजामती प्रशासन हो । निजामती प्रशासनलाई अकेन्द्रिकरण गर्नको लागि संघीयनिजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन आवश्यक पर्छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्‍मा पेस भएको अवस्था छ भने अरू दुई कानुनको थाहा पत्तो छैन ।

कानुनको अभावमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको समाधान नखोजी त्यसैमा टेकेर झन् सङ्क्रमण काल लम्ब्याउने कार्य अहिले भएको भनिएको समायोजनले गरेको छ । कर्मचारीमा फुट ल्याएको छ । केही कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बिर्को लगाएको छ भने केही कर्मचारीहरूलाई लोकतान्त्रिक लाभ जताततै बनाएको छ । स्वार्थ र सर्तले जित्ने तर सेवाग्राहीले हार्ने अवस्था सिर्जना हुने वातावरण आउने देखिदैछ । प्राविधिक सेवाका केही कर्मचारी र प्रशासन सेवाका खरिदार तथा नायव सुब्बा मात्रै संघीयता कार्यान्वयनका खम्बा देखिएका छन् । केही सेवाका कर्मचारी प्रदेश तहमा झर्दा नभएको इज्जत समेत सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेकाछन् । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भनाइमा सीमित भएको तर्फ कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले ईङ्गित गरेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग-३३ ले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले कानुन, विधि, सङ्गठन वा संस्थाको अभाव (भ्याकुम) मा कुनै पनि अवस्था र व्यवस्थामा बाधा नपुग्ने प्रत्याभूति गर्नु यसको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि हो । देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने प्रावधान संविधानको धारा ३०२ ले दिएको छ । संविधानको धारा ३०२ ले प्रत्यायोजन गरेको प्रत्यायोजित विधायन अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो । उक्त ऐन प्रमाणीकरण भएको मसी सुक्न नपाउँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ आयो । यो अहिले संसदबाट पास भई ऐन बनिसकेको छ । कर्मचारी समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुग्यो भनिएको छ । यस सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन भएको हो कि कर्मचारीको अध्याधिक केन्द्रीय करण भएको हो खुट्ट्याउन सकिएको छैन । कर्मचारी समायोजनको मामलामा “सबै जनतालाई केही समय मूर्ख बनाउन सकिन्छ, केहीलाई सधैँका लागि, सबै जनतालाई सधैँका लागि मूर्ख बनाउन सकिँदैन” भन्ने अब्राहम लिङ्कनको भनाई सान्दर्भिक हुन धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिँदैन ।

निष्कर्ष:
बिरामी अस्पतालमा लगियो । अस्पतालले बिरामीको रोग पनि पत्ता ल्यायो । अप्रेसन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निक्लियो। अप्रेसनको मिति तय भयो । अप्रेसनको दिन बिरामी बेहोस पार्ने डाक्टरले सही तरिबाट बिरामी बेहोस बनाए । अप्रेसन गर्ने डाक्टरले सफलता पूर्वक अप्रेसन गर्न सफल भए । अप्रेसनको क्रममा नर्स लगायत अन्य कार्यमा संलग्न सबैलाई तोकिएको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकोमा बधाई पनि पाए । अस्पताल प्रशासनले अप्रेसन सफल भएको विज्ञप्ति जारी गरे । तर त्यस बेला सम्म बिरामीको निधन भइसकेको थियो।अप्रेसन सफलतापूर्वक भयो, सबैले आफ्नो भूमिका सही तरिकाले निर्वाह गरे तर बिरामी मर्‍यो । नेपालको कर्मचारी समायोजन पनि बिरामीको हालतमा जाँदैछ । सबैले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेको घोषणा गर्दै बधाई तथा पुरस्कारका दाबेदार भएको घोषणा पनि गर्न थाली सके तर संघीय सरकार विशेषज्ञ कर्मचारी सहितको सानो र छरितो हुने, प्रदेश सरकार विकासको बाहकको रूपमा स्थापित भएको हुने तथा स्थानीय तह स्थानीय निकायबाट माथि उठी सेवा प्रवाहको फोकल विन्दुमा परिणत हुनुपर्ने संघीयताको मागलाई कर्मचारी समायोजन नभई कर्मचारीहरूको फुल्ली केन्द्रीयकरण गर्दै भनाइमा मात्रै समिति भएको यथार्थ करिब करिब स्थापित गरेको होइन भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस