न्याय सेवाका सचिव/सहसचिवलाई समायोजन, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २५ निर्णय « प्रशासन
Logo १८ आश्विन २०७९, मंगलबार
   

न्याय सेवाका सचिव/सहसचिवलाई समायोजन, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २५ निर्णय


२४ माघ २०७५, बिहिबार


समायोजन

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन सिँहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो कुरा बताएका हुन् ।

त्यसै गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । २०७५ साल माघ २१ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू यस प्रकार छन्।

१. नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका रा.प. विशिष्ट तथा रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री मधुसूदन अधिकारी (काठमाडौं) लाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।
३. नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी (कञ्चनपुर) तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी (चितवन) र राम बहादुर थापा (सिन्धुली) लाई नियुक्त गरिएको छ ।
४. मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
५. मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरूलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
६. साबिक कालिकोट छाप्रे गाविसको निर्माणाधिन वालिघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा पर्ने घर, जग्गाहरूको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
७. दोभान–ओलाङचुगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझिटार शुभांग लिम्बुवान् पुल दोभान ९तमोर कोरिडोर०, ताप्लेजुङ एवम् मदन भण्डारी मार्ग (बसन्तपुर–गुफा पोखरी–सभा पोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान संखुवासभा/ताप्लेजुङ) सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. गणेशमानसिंह मार्ग (थानकोट–चितलाङ) खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेट समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
९. जयपृथ्वी नगरपालिकामा अनाथ आश्रम निर्माण गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
११. निम्न परियोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क) चिलिमे–त्रिशूली १३२/२२० केभी प्रशारणलाईन निर्माण
ख) महाकाली सिँचाई आयोजना
ग) माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (१४।३० मे.वा.)
घ) मकरी गाड जलविद्युत आयोजना (१० मे.वा.)
ङ) बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिङ्गे १३२/३३ केभी सवस्टेशन निर्माण

१२. बी.एस. सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
१३. अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समयानुकूल आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति ९गठन० आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१५. वीर सहिद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्म शताब्दी मनाउन ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१६. सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
१७. मधेस आन्दोलनका घाइते पानालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१८. तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरिएको छ ।
१९. जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२०. राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२१. गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको (दोस्रो संशोधन) विधान, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ ।
२२. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२३. भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२४. हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरिएको छ ।
२५. सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस