संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सुरु भएको कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानुनमार्फत गठन गरेका निजामती सेवाहरुकाबीच आपसी खटपटहरु सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिए । कतै कुण्ठा, कतै आग्रह पूर्वाग्रह त कतै केही महत्वाकांक्षाहरु पनि देखिए । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि गठन गरेका निजामती सेवाका सबै सेवा समूहको आ-आफ्नै प्रकारको विशिष्टता र चरित्र छ । सबै सेवा समूहका आफ्नै कार्य प्रकृति छन् । राज्यले निर्धारण गरेको परीक्षा पद्धतिबाट लोक सेवा आयोग पास गरेर नियुक्त हुन्छन् । त्यसमा कुनै एउटा सेवाले अर्को सेवा समूहलाई आक्षेप लगाउने तथा कमजोरी खोज्ने कार्य शोभनीय होइन । साथै कुनै एउटा सेवाले अर्को सेवालाई होच्याउनु, सानो ठुलो देख्नु, तुलना गर्नु पनि जरुरी छैन ।

गुण दोष सबैका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कुनै एउटा सेवा अब्बल छ, इमान्दार छ भन्ने कुनै आधार छैनन् । प्रशासन सेवाका यातायात र मालपोत हुन कि, इन्जिनियरिङ सेवाका सडक कार्यालयका कुरा  हुन् । शिक्षा सेवाका शिक्षा कार्यालय हुन् कि वन र कृषिका हुन वा स्वास्थ्यका । अख्तियारमै पनि अनियमितताका खबर सुनिएका र देखिएका हुन् । अनियमितताका कुरा गरे पाएसम्म सबैले गरेका छन् । भेटेसम्म सबैले खाएकै छन् । बिल मिलाउने होस् कि सेवाग्राहीबाट केही उठाउने होस्, कमिसन होस कि दुई दिन फिल्ड गएर सात दिनको भ्रमण भत्ता लिने होस् । कोही कम छैन । अवसर बढी पाउनेले बढी गरेको होला, कम पाउनेले कम गरेको होला फरक यति हो । यी सबै कथा राम्रैसँग बुझेका भएरै भनेका हुन, अख्तियारका प्रमुखले मुद्दा लगाउँदै जाँदा सरकारी कार्यालय खाली हुन्छन् भनेर ।

जसले जति सिद्धान्तका रटान र आचरणका कुरा गरे पनि जनताले सार्वजनिक सेवालाई घुस खोर, भ्रष्टाचारी र ढिलासुस्तीकै रूपमा चिनेका छन् । जसले आफूलाई जति अब्बल माने पनि त्यो अब्बलता जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवामा रूपान्तर नहुँदासम्म त्यो कस्तुरीको वासना मात्र हो । अधिकृतबाट एकै पटक सहसचिव भएका, छड्के प्रवेशबाट सहसचिव भएका, विद्यावारिधि गरेका भनेर विद्धताको जति ठुलो ढ्वाङ ठोकेपनि सार्वजनिक सेवामा त्यसले कुनै तात्विक असर पारेको छैन । नामको अगाडिको डाक्टरले सेवा प्रवाह गर्ने होइन, सेवा प्रवाह आचरणले गर्ने हो । लोक सेवाको तीन घण्टे परीक्षामा ३० पेज लेखेका भरमा सार्वजनिक सेवामा सुधार हुने भए यतिखेर मुलुक युरोप बनिसक्थ्यो ।

हुन त शक्ति र सत्तामा भएका सबैलाई त्यसको मात चढ्छ भन्छन् । अहिले मुलुकमा उच्च पदस्थ केही प्रशासकहरूलाई शक्तिको मात चढेको छ । आफै हिँडेको धरातल बिर्सिएको छ । भोलि त्यो पद सकिदा शक्ति सकिन्छ र सडकमै आउनुपर्छ भन्ने बिर्सिएको छ । तल्ला पदमा कार्यरत कर्मचारीका सपनाहरूमाथि खेलबाड गरिएको छ । उनीहरूका माथिल्लो पदमा जाने सपनाहरू कुल्चिएको छ । समग्र निजामती सेवा कित्ता काट गरेर शक्तिको अभ्यास भइरहेको छ यतिखेर । जर्ज अरवेलको एनिमल फार्ममा भनेजस्तै सबै बराबर तर शक्तिमा प्रभाव भएकाहरू अलिकति बढी भएको अवस्था देखिएको छ ।

पङ्तिकारलाई सम्झना भए अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगर्दा सरकारले काम गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । केही दिन अगाडि दुई तिहाइ बहुमत मार्फत सरकारमा आसीन दलका सह अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभयो । एक महिनामा सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने अभिव्यक्ति दिनुभएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले एक वर्षमा पनि यो काम फत्ते गर्न सक्नु भएको छैन । यसले त वहाँको अघिल्लो पटकको साख नै गुमाइदियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले असहयोगको महसुस एउटा खरिदार, नायव सुब्बा, अधिकृतबाट त पक्कै पनि गर्नुभएको होइन । त्यो असहयोग भनेको मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवस्तरबाटै हुने हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीको सञ्जालबाट एउटा प्रधानमन्त्रीले समेत काम लिन नसक्ने अवस्थामा जनताका काम कसरी हुन्छन् होला यसको फेहरिस्त तयार गर्नु साच्चिकै कठिन छ ।

सङ्घीयताको वास्तविक अभ्यास २०७२ मा संविधान जारी भए पश्चात् सुरु भएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्र मातहत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन प्रदेश र स्थानीयमा गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारमा रह्यो । सङ्घमा कार्यरत रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये करिब चालिस हजार त संघमै खपत हुने भए भने बाँकी चालिस हजार कर्मचारी खटाउन सरकारलाई किन फलामको चिउरा बनेको छ ?

विधि र प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा, जसको बिहे उसैलाई थाहा नदे भनेजस्तो समायोजन हुनुपर्ने तल्ला तहका कर्मचारीलाई थाहै नदिई कोठे कानुनहरू तयार गरिदा, शक्तिमा हुनेले शक्तिविहीनहरूलाई हेपाहा व्यवहार गर्दा, सरकार सबैको अभिभावक बन्न नसक्दा र सबैलाई समान व्यवहार नगर्दा नै यी जटिलताहरू आएका हुन भन्न सकिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० को प्रावधान अनुसार एउटै संवैधानिक निकायबाट, स्थापित विधि र प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई कसैलाई सङ्घको र कसैलाई प्रदेश अनि स्थानीयको बनाउने, प्रदेश अनि स्थानीयमा खटिएका भरमा वृत्ति विकास र सरुवाका अवसरबाट वञ्चित गर्ने, मर्यादाक्रममा तल राख्ने, सङ्घको कनिष्ठबाट स्थानीय प्रदेशका वरिष्ठ कर्मचारीहरू शासित हुनुपर्ने गरी बनाइएका कानुनहरू अहिले पनि अमान्य छन् । तर डर, त्रास र धम्कीका भरमा समायोजन फारम भराउने र नभरे पनि भरेको मान्ने गरी जुन व्यवस्थाहरू गरिएका छन् यसले कुनै न कुनै रूपमा सरकारका लागि सहजता भन्दा जटिलता नै थप्ने निश्चित छ ।

स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र भन्दाभन्दै पनि केन्द्रबाटै डोल्पाको एउटा नगरपालिका र रुपन्देही, धनुषा जस्ता जिल्लाका नगरपालिकाहरूका लागि एउटै विधि र पद्धतिबाट कर्मचारी सङ्ख्या तोकिएका छन् । कुन स्थानीय तहलाई कति कर्मचारी चाहिने हो, सङ्घले भन्ने हो कि स्थानीय तह आफैले भन्न पाउने हो ? स्थानीय तहका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि चुपचाप हुनुहुन्छ । प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा भौगोलिक अवस्थाले पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । जनसङ्ख्यालाई मात्र कर्मचारी सङ्ख्याको आधार बनाइएको छ । पहाड तथा विकट हिमाली क्षेत्रको त्यही जनसङ्ख्याका लागि गर्ने सेवा प्रवाह र तराई तथा सहरी क्षेत्रका लागि एकै विधि र प्रक्रिया देख्ने प्रशासनिक विद्धतामाथि प्रश्न गर्ने त कुरै भएन ।

सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुनै सेवा समूहमा हरेक हप्ता दरबन्दीहरू थप गर्ने र अर्को कुनै सेवा समूहमा दरबन्दी घटाउने काम भइरहेका छन् । पदसोपानको कुनै विधि, प्रक्रिया र सिद्धान्त अपनाइएको छैन । लहडकै भरमा गरिएको छ र हरेक सेवाअनुसार फरक फरक छ । स्थानीय तहलाई कर र राजश्वका अधिकार संविधानमार्फत नै दिइएको छ तर केन्द्रीय लेखा प्रणालीको बहानामा लेखाको कर्मचारी केन्द्रबाटै खटाउने, कार्यकारी प्रमुख सङ्घबाटै खटाउने, राजस्वका कर्मचारी सङ्घकै हुने व्यवस्थाहरू सङ्घीयता अनुकूल हुन वा प्रतिकूल हुन रु सङ्घीयताकै विद्धानहरू जानून ।

हिजोका दिनमा लोक सेवा आयोगको काठमाडौँ केन्द्रीय कार्यालयबाटै सिफारिस भएर सिंहदरवारभित्र नियुक्ति लिएर हुम्ला, जुम्ला, बाजुरा, डोल्पासम्म कर्मचारी पुगेकै थिए । एक दुई वर्ष त्यता बसेपछि सजिला ठाउँमा सरुवा हुने प्रावधान थियो र हुन्थ्यो पनि । त्यही सेवा सर्तमा नियुक्त भएका कर्मचारीमध्ये कसैलाई सरुवा हुनै नपाउने गरी र कसैलाई अझ सहज हुने गरी समायोजन गरिदैँछ । बढुवाका प्रावधानहरू हातमा डाडु पन्यूँ हुनेहरूले आफ्नै भागमा खन्याउदैछन् । कुनै सेवामा सेवा प्रवेश गरेको पाँच/सात वर्षमै माथिल्लो पदमा बढुवा हुन्छ भने कुनै सेवामा पन्ध्र वर्ष लाग्छ । यस्ता कमीकमजोरी सुधार नगरी शक्तिकै आडमा फेरी पनि मनपरीतन्त्र चलाइदैँछ ।

निजामती सेवामा पदसोपान र वरिष्ठताका पक्षहरू अन्तर्निहित छन् । जुनसुकै बाद, सिद्धान्त अथवा जे जस्ता तर्क गरे पनि कर्मचारीतन्त्रमा कनिष्ठको मातहतमा वरिष्ठ तहको कर्मचारी राखेर त्यसबाट काम लिन खोज्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन । उच्च मनोबल, उपयुक्त कार्य वातावरण, पेसागत सुरक्षाको अभावमा तर्साएर, धम्काएर, तेरो जागिरै खाइदिन्छु, तलाई कारबाही गर्छु ? अझ मेरो विरोध गर्छस् ? बोल्लास् ? समायोजन मान्दिन भन्छस् ? भन्ने शैलीबाट अहिले जसरी समायोजन गर्न खोजिएको छ र गरिदैछ यसले कालान्तरमा सरकारले देखेको समृद्धिको सपना कसरी पूरा गर्ला ? दुरदराजमा सिंहदरवारको अनुभूति कसरी पुग्ला भविष्यकै जिम्मामा रह्‌यो ।

राज्य सञ्चालनको साँचो हातमा लिएपछि हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू आफ्नै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवबाट काम हुन सकेन भन्नु त केवल गोहीका आँसु झारेको मात्र भन्न सकिन्छ । आफै मातहतको कर्मचारीबाट काम लिन नसक्ने सरकार र मन्त्रीबाट मुलुकले के अपेक्षा गर्न सक्छ ? काम लगाउनु र काम लिनु नितान्त फरक विषय हुन् । मानव स्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तमा लेखिएका भरमा मात्र कर्मचारीबाट काम लिन सकिँदैन । साच्चिकै कर्मचारीबाट स्थानीय तहले काम लिन सकेनन् भने सिंहदरबार गाउँ होइन गाउँ नै सिंहदरबार आउने छ । र, साथै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने राजनीतिक सपना सपनामै सीमित रहन पुग्नेछ ।

हरेक स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सङ्ख्याको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत किटान गर्न लगाई तत् स्थानमा रोजेका सङ्घबाट कर्मचारी खटाउने र हालकै विधि अनुसार सरुवा बढुवामा समान अवसर कायम गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो । त्यसै गरी सङ्घको पद र स्थानीय तथा प्रदेशमा एउटै पद राखेर जहाँको भए पनि समान पद र मर्यादाक्रम हुने गरी इच्छुकहरूलाई मात्र प्रदेश र स्थानीयमा खटाउने हुन सक्थ्यो । हिजो एउटै प्रणालीमा आबद्ध रही देशै भरी छरिएर काम त गरेकै थिए । त्यसमा भएका कमीकमजोरी सच्चाउन सकिन्थ्यो । सङ्घीय पदहरू रिक्त हुँदै जाँदा सङ्घमा पदपूर्ति नगरी त्यसलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा पदपूर्ति गर्दै जान सकिन्छ होला । यसले हाल कार्यरत कर्मचारीमा समायोजनप्रतिको असहमति पनि राख्नु पर्ने थिएन कि ? एक प्रकारको सेवा सर्तका आधारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई उसको इच्छा विपरीत अर्को सेवा, सर्त लागू हुने गरी डर, त्रास र धम्कीमार्फत समायोजन गरिरहँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि विगतका सरकारका प्रधानमन्त्रीले जस्तै कर्मचारीलाई नै आफ्नो असफलताको दोष लगाउनु नपरोस । शुभकामना ।