चितवन । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको पाँचौँ केन्द्रीय बैठकले निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर मात्र कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पुस २७ र २८ गते यहाँ बसेको बैठकले कर्मचारी समायोजन भई जाने सेवामा ऐनबिना समायोजन प्रक्रिया अन्योल हुने भएकाले ती ऐन जारी गरेर मात्र समायोजनमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सङ्गठनले हाल कार्यरत कर्मचारीको ज्येष्ठता सूची र दरबन्दी विवरण सार्वजनिक गरी ज्येष्ठताका सम्बन्धमा दाबी विरोधको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने र अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशन गरेरमात्र कर्मचारीलाई फारम भर्ने समय उपलब्ध गराउन पुनः एक महीना म्याद थप्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा प्रतिभावान् जनशक्तिलाई देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर सिर्जना गर्न राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्कल्याउनेहरू बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई सेवा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी निजामती सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई टोकन प्रणाली लागू गर्न, नीतिगत भ्रष्टाचार तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन, ‘राष्ट्रसेवक हाइड्रो कार्यक्रम’ शीघ्र अघि बढाउन पनि बैठकले जोड दिएको छ ।
यसैगरी उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्न, वैदेशिक तालीम, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण, मनोनयनलाई, पारदर्शी र समावेशी बनाउन सबै तहमा रहेका कार्यालयका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसलाई कार्य मूल्याङ्कनसँग अन्तरसम्बन्धित गर्न विद्यमान ऐन कानूनमा परिवर्तन गर्न पनि जोड दिएको छ ।
पत्रकाहरूको जिज्ञासामा सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा र महासचिव रेवन्त गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ट्रेड युनियन खारेज नहुने आश्वासन दिएकाले खारेजीको विषय बाहिरी हल्ला मात्र भएको बताए ।
