काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ २७ गतेको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।
‘संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने गरी भएको कानुनी प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’ भन्दै अदालत पुगेका कर्मचारीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गर्न पुगेका थिए ।
विकास डंगोल समेत ३ सय ३० जना कर्मचारीले समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीको वृत्ति विकासलगाएतको बाटो अवरुद्ध गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।