काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध अदालत पुगेका कर्मचारीहरूको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा गएको छ ।
‘संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने गरी भएको कानुनी प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पत्र चढाउन पुगेका निजामती कर्मचारीको निवेदन दर्ता गर्न तोक लगाइ सकिएको छ ।
‘दर्ता गर्नका लागि तोक लागि सकेको छ,’सर्वोच्चबाट एक कर्मचारीले प्रशासनलाई भने, ‘धेरै जनाको भएकोले वारिसनामाका लागि दस्तखत हुँदैछ, आजै दर्ता हुन्छ ।’