काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
आइतबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कर्मचारी समायोजनको विषयलाई अतिरञ्जित गरेको बताउँदै उमेर भएका कर्मचारी पेन्सनमा पठाएर व्ययभार र दक्ष जनशक्तिलाई रोकेको बताए ।
‘कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश किन ल्याएको ? कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोक्न मिल्छ ? गर्न खोजेको के हो ? भन्ने प्रतिपक्षको प्रश्नमा म स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अनिवार्य या स्वैच्छिक अवकाशको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावश्यक ५०/६० अर्बको व्ययभार सदाको लागि बोक्नु पथ्र्यो । उमेर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर दक्षता गुमाउनु पथ्र्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनको बिचमा भएको सहमति कै आधारमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
कर्मचारीको समायोजनको विषयलाई लिएर काँग्रेसले अनावश्यक रूपमा उचालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धमिलो पानीमा माछा मार्न नखोज्न काँग्रेसलाई सुझाए । ‘ पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने रहर नगर्नु उपयुक्त हुने म ठान्दछु ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
हालसम्म ३४ हजार ३ सय ५७ जना कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गराएको र ११ हजार ९ सय ६९ जनाले आफू समायोजन हुन चाहेको तहको छनौट गरी निवेदन समेत दिइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
