भू–उपयोग नीति चाँडो ल्याउन सुझाव « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भू–उपयोग नीति चाँडो ल्याउन सुझाव


प्रशासन संवाददाता

१८ पुस २०७५, बुधबार


काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, पूर्वमन्त्रीहरुले भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र उपयोग नीति चाँडो ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्यालले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरेका छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताले सो सुझाव दिए ।

उनीहरुले भूमिबारे नेपाल सरकारको समग्र दृष्टिकोण बनाउन, भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गर्न, औद्योगिक र आवास क्षेत्र निधारण गर्न, चक्लाबन्दी, जग्गाको हदबन्दी आदिबारे स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गरे ।

नेता नेपालले नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेको अवस्थामा कुनै पनि नागरिक भूमिहीन नहुन नहुने, भूमिका साथै मानिसको जीविकोपार्जनका अन्य उपाय हुनुपर्ने जनाउँदै भूमिबारे स्पष्ट योजनाविना विकास निर्माण गर्दा भूमिको क्षयीकरण हुने बताए । उनले गुठीमा जग्गा रहँदा बेचविखन हुन नपाएको अवस्थाबारे सोच्न सुझाव दिए ।

मन्त्री अर्यालले सुझावका आधारमा आफूले योजना बनाउने बताउँदै भूमिसम्बन्धी ऐन छलफलमा रहेको र भू–उपयोग ऐन मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेताहरु केशव बडाल, हरिबोल गजुरेल, प्रभु शाहलगायतले मन्त्री अर्याललाई सुझाव दिएका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस