काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसद गगनकुमार थापाले सरकार अध्यादेश निर्माण गर्दा केही कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार बैठकमा संसद थापाले अध्यादेशको विपक्षमा मत दिएका थिए । उने कर्मचारी अध्यादेश स्वीकृत नगरियोस भनी विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । तर उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको छ ।

उनले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी अध्यादेश ल्याउनु ठीक नभएको बताउँदै स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेकाहरुलाई संघीय निजामती सेवामा आउने ढोका बन्द गरिएको हुँदा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।

सरकारले बलपूर्वक कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन खोजेको भन्दै यसले सेवा प्रवाह राम्रो नभई झन् प्रभावित हुने पनि उनले बताए । कर्मचारीहरु पठाएको ठाउँमा जानुपर्ने भनिए पनि सरकारले ‘आईएम द स्टेट’ जस्तो गरी मनोमानी गर्न नपाउने थापाले बताएका छन् । एउटै सेवाका कर्मचारी कोही स्थानीय तह र प्रदेशमा रोकिने र कोही संघीय सरकार मातहत हुनु न्यायोचित नहुने सांसद थापाको भनाइ थियो ।

कर्मचारीको चिन्ता भन्दा पनि समायोजनपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा प्रवाह झन् अस्तव्यस्त हुने चिन्ता रहेको थापाले बताएका छन् ।

सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो । हाल सोही अध्यादेशअनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संसद नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।