राजविराज । सप्तरीस्थित भारदह सिमानामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीवासीको सयौं बिगाहा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै पाएका छैनन् ।
करिब ७३ वर्षदेखि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुटनीतिकरुपमा ठोस पहल गर्न नसक्दा मुआब्जाकै पर्खाइमा तीन÷तीन पुस्ताले समस्या झेल्नु परेको हुनुमानगर कङ्कालिनी नगरपालिका–२ का श्यामसुन्दर खड्गाले बताए ।
प्रदेश नं १ को सुनसरी र प्रदेश नं २ को बीचमा अवस्थित सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणको बेला सप्तरीको साविक भारदह गाविस र हाल हुनुमाननगर कङ्कालनी नगरपालिका वडा नं १,२,३ र ४ सहित अन्य वडा गरी जोगिनियाँ, हनुमाननगर, डलुवा, रम्पुरा मल्हनियाँका जनता पुख्र्यौली सम्पत्तीको मुआब्जाका लागि नेपाल र भारतका सरकारी अड्डामा धाएर हैरान भएको साविकको भारदह गाविस–१ निवासी कपलेश्वर माझीले बताए ।
कपलेश्वरका छोरा धनेश्वर माझी सप्तकोशी नदी पुल निर्माणको बेला २९ वर्षका थिए र उनका छोरा कपलेश्वर माझी भर्खर जन्मिएइका थिए । धनेश्वरको मृत्यु भइसकेको छ भने कपलेश्वर अहिले ७३ वर्षका वृद्ध भइसके ।
धनेश्वरको मृत्युपछि उनका छोरा कपलेश्वर भारतले अधिग्रहण गरेको आफ्नो पुख्खौंली नम्बरी जग्गाको हालसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै हनुमाननगर कङ्कालनी नगरपालिका–२ सकरदहीका ७५ वर्षीय गोसाईं मण्डल भन्छन्, “कोशी ब्यारेज बनेको बेला नम्बरी जग्गा दियो तर अहिलेसम्म भारत सरकारले मुआब्जा नदिएको गुनासो गरे ।”
नेपाल सरकारको तर्फबाट समेत कुनै पहल नहुँदा भारदहलगायत अन्य गाउँवासीले मुआब्जा नपाउँदा यहाँका अधिकांश युवा अहिले ऋण काढेर विदेश पलायन हुने गरेका छन् ।
हामीहरुले कोशी ब्यारेज बनाउनका लागि जग्गा दियो अब जग्गा पनि छैन, मुआब्जा पनि दिंदैन आखिर के गरी खाने भनेर सोही ठाउँका अर्का बिलेती विश्वासको गुनासो छ ।
जग्गा नहुँदा अधिकांश युवा विदेश पलायन हुने गरेकाप्रति सरकार गम्भीर नहुँदा आफूहरु मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । यस्तै सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका झण्डै चार हजार परिवारको पनि अवस्था यस्तै छ । कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सप्तरीको एउटा गाउँ भारदहको मात्रै ६०० बिघा नम्बरी जग्गा पुल निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
सन् १९४४ मा सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा भारत सरकारले सप्तकोशी नदीमा ५६ ढोकासहितको कोशी ब्यारेज पुल निर्माण गरिएको थियो । कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा सप्तरी बाहेक केही भाग सुनसरी र उदयपुर जिल्ला गरी झण्डै १३ हजार बिगाहा नम्बरी जग्गा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
तीन जिल्लाका झण्डै चार हजार परिवारको गरिखाने खेतको आजसम्म कुनै लेखाजोखा छैन भने किसानको यति ठूलो समस्यालाई पनि नेपाल सरकारले भारत सामु उठाउन नसक्नुले यहाँका किसान समस्यामा परेको स्थानीयवासी हरिशङ्कर विश्वासको गुनासो छ ।
यसबाहेक प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको रम्पूरा मल्हनियाँसम्मको झण्डै ४८ हजार बिगाहामा लगाइएको बालीनाली र विभिन्न खाद्यान्नबाली कोशीको पानीले डुबाउने गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरी र सुनसरीको बीचमा पर्ने भारदहमा सप्तकोशीको पुल निर्माण गरिएको छ ।
सम्झौता अनुसार कोशीपीडित परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले विद्यालय, अस्पताल, सडक तथा सिँचाइ सुविधा भारतले उपलब्ध गराउने भनि एपनि हालसम्म केही काम नभएको पनि गुनासो पाइएको छ ।
